₹2700 वरून ₹11 वर आला हा दिग्गज शेअर, आता स्टॉक मार्केटमधूनच बाहेर पडणार कंपनी! गुंतवणूकदारांचं काय होणार?

1 / 8

अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड शेअर बाजारातून डी-लिस्ट होणार आहे. याचाच अर्थ, रिलायन्स कॅपिटलच्या शेअर्सची खरेदी अथवा विक्री करता येणार नाही किंवा गुंतवणूकदार शेअर होल्डदेखील करू शकणार नाहीत.

2 / 8

रिलायन्स कॅपिटलला हिंदुजा ग्रुप कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्सने विकत घेतले आहे. शेअर्स डी-लिस्ट करण्याचा निर्णय कंपनीच्या नवीन मालकाने म्हणजेच हिंदुजा ग्रुपने घेतला आहे.

3 / 8

कंपनीच्या शेअर्सचे शेवटचे ट्रेडिंग 26 फेब्रुवारी रोजी झाले. त्याची किंमत 11.90 रुपये आहे. 2008 मध्ये या शेअरची किंमत 2700 रुपयांपेक्षाही अधिक होती. सध्या हा शेअर 99% ने घसरला आहे.

4 / 8

स्टॉक एक्सचेन्जला देण्यात आली माहिती - कंपनीच्या इक्विटी शेअरहोल्डर्सची लिक्विडेशन व्हॅल्यू शून्य आहे. यामुळे इक्विटी शेअरधारकांना कुठल्याही प्रकारचे पेमेंट मिळण्याचा अधिकार राहणार नाही, असे रिलायन्स कॅपिटलने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे. यामुळे इक्विटी शेअरधारक कुठल्याही प्रकारचे पेमेंट प्राप्त करण्यास पात्र राहणार नाहीत.

5 / 8

रिलायन्स कॅपिटलच्या कुठल्याही शेअरधारकाला प्रस्ताव दिला जाणार नाही. अगदी सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाल्यास, रिलायन्स कॅपिटलच्या डी-लिस्टिंगनंतर, इक्विटी शेअरधारकांना कुठल्याही प्रकारचे पेमेंट मिळणार नाही.

6 / 8

एनसीएलटीची मंजुरी - गेल्या मंगळवारी, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) रिलायन्स कॅपिटलचा ताबा घेण्यासाठी हिंदुजा ग्रुप कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्सने सादर केलेल्या 9,650 कोटी रुपयांच्या 'समाधान' योजनेला मंजुरी दिली आहे. यात, कर्जदात्यांना 63 टक्के थकबाकीचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

7 / 8

कंपनी विरोधात करण्यात आलेल्या 38,526.42 कोटी रुपयांच्या एकूण द्याव्यांपैकी केवळ 26,086.75 कोटी रुपयांचे दावेच ट्रिब्युनलने स्वीकारले आहेत. बोली प्रक्रियेत विजेता घोषित करण्यात आलेल्या आयआयएचएलने स्वीकृत दाव्यांच्या केवळ 37 टक्के अर्थात 9,661 कोटी रुपयांचीच परतफेड करण्यासंदर्भात समहती दर्शवली आहे. याचा अर्थ, कर्जदात्यांना आपल्या थकबाकीच्या दाव्यांपैकी 63 टक्के हिस्सा मिळणार नाही.

8 / 8

किती होतं कर्ज? - रिलायन्स कॅपिटलवर 38,000 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिकचे कर्ज होते आणि चार अर्जदारांना सुरुवातीला 'समाधान' योजनेसह बोली लावली होती. मात्र, कर्जदारांच्या समितीने कमी बोली आल्याने त्यांना नाकारले आणि लिलावाची दुसरी फेरी आयोजित केली होती, यात IIHL आणि टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटने सहभाग घेतला होता.