Airtel-Vi ला सुप्रीम कोर्टाचा झटका; १.५ लाख कोटींची थकबाकी, ‘त्या’ याचिका फेटाळल्या

1 / 10

जिओच्या प्रवेशानंतर टेलिकॉम कंपन्यातील स्पर्धा आणखीनच तीव्र झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. Vodafone आणि Idea यांनी एकत्रितपणे Vi ची स्थापना केली, तर Airtel नेही यांना जोरदार टक्कर दिली.

2 / 10

मात्र, दुसरीकडे या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारचा महसूल थकवल्याचेही दिसत आहे. यातच आता यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

3 / 10

समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) देणेदारीत दिलासा मागणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये देण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

4 / 10

एजीआरची मोजदाद कशी करायची यावरून सरकार आणि दूरसंचार कंपन्यांत मतभेद झाले होते. त्यावरून कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

5 / 10

सोमवारी न्यायालयाने भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि टाटा यांच्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी या याचिका फेटाळण्यात आल्या.

6 / 10

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्यांना दिलासा देताना थकबाकी भरण्यासाठी १० वर्षांची मुदत दिली होती. दरवर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी कंपन्यांनी थकबाकीतील १० टक्के रक्कम भरावी, न भरल्यास व्याज द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

7 / 10

कंपन्यांनी एजीआर मोजण्याच्या पद्धतीला आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्राप्त माहितीनुसार, कंपन्यांकडे एजीआरपोटी १.४७ लाख कोटी रुपये थकले आहेत. त्यात सर्वाधिक ५०,३९९ कोटींची थकबाकी व्होडाफोन आयडियाची आहे. भारती एअरटेलकडे २५,९७६ कोटी थकले आहेत.

8 / 10

दुसरीकडे, आर्थिक संकटात असलेल्या व्होडाफोन आयडिया कंपनीस १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणूक उभारण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे.

9 / 10

गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तसेच वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय गटाने परवानगीच्या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहर उठविली. या निधीतून कंपनी एजीआरसह इतर देणी चुकती करणार आहे, असे समजते.

10 / 10

गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तसेच वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय गटाने परवानगीच्या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहर उठविली. या निधीतून कंपनी एजीआरसह इतर देणी चुकती करणार आहे, असे समजते.