शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

सरकारच्या 'या' योजनेत पाच वर्षांसाठी १ लाख गुंतवल्यावर मिळतोय मोठा लाभ, पैसेही राहणार सुरक्षित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2020 10:00 AM

1 / 10
ज्येष्ठ नागरिकांना निश्चित उत्पन्न साधनाच्या (Fixed Income Instruments) मोर्चावर दुहेरी फटका बसत असल्याचं चित्र आहे. छोट्या गुंतवणूक योजने(Small Saving Schemes)सह फिक्स्ड डिपॉझिटवरील व्याजदरां(Interest Rate)मध्ये गेल्या काही वर्षांत खूप कपात झालेली आहे.
2 / 10
आरबीआय (RBI) नेहमी रेपो रेट्स (repo rate)च्या दरांमध्ये कपात करत आहे. त्यानंतर बँका आणि लहान मुलांच्या योजनांमध्ये व्याजदर कपातीचा सिलसिला सुरूच ठेवला आहे.
3 / 10
काही बँका ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5 वर्षांचे टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिट (5 five year tax saving FDs)वर आकर्षक व्याजदर ऑफर करत आहेत.
4 / 10
देशातील काही निवडक बँक सीनियर सिटीझनला 5 वर्षांच्या फिक्स्ड डिपॉझिटवर चांगले व्याजदर ऑफर करत आहेत. 5 वर्षांच्या एफडीवरील आयडीएफसी फर्स्ट बँक (7.75%), येस बँक (7.5%), आरबीएल बँक (7.65%), एयू स्मॉल फायनान्स बँक (7.50%) एवढे व्याजदर देत आहेत.
5 / 10
तर डीसीबी बँक (7.45%), इंडसइंड बँक (7.25%), बंधन बँक (6.75%), ड्यूश बँक (6.50%), स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक (6.50%) आणि करुर वैश्य बँक (6.35%) व्याजदर देत आहेत.
6 / 10
प्राप्तिकराच्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीपर्यंत करात सूट दिली जाते. छोटी गुंतवणूक आणि इतर गुंतवणुकींच्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवल्यानंतर गुंतवणूकदार अशा प्रकारच्या एफडीच्या अतिरिक्त फंडांमध्येही गुंतवणूक करू शकतात.
7 / 10
मोठ्या खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक टॅक्स सेव्हिंग फिक्स्ड डिपॉझिटवर खूपच कमी दर देतात. हे लक्षात घेता ग्राहक आपली गुंतवणूक इथे करू शकतात.
8 / 10
जर सीनियर सिटीझन या बँकांमध्ये 5 वर्षांच्या एफडीवर 1 लाख रुपये खर्च करत असल्यास त्यांची पाच वर्षांत रक्कम वाढून 1,46,784 एवढी होणार आहे. तर करूर वैश्य बँकेत 1 लाख गुंतवल्यानंतर ती रक्कम 137,027 रुपये एवढी होणार आहे.
9 / 10
एक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक पाच वर्षांच्या एफडीवर 6 टक्के व्याजदर देत आहेत.
10 / 10
भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि बँक ऑफ बडोदा (BOB) क्रमशः 6.20 टक्के आणि 6.30 टक्के व्याज देत आहेत. बँकेतल्या 5 वर्षांच्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये मिनिमम 100 रुपयांपासून 20,000 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.
टॅग्स :government schemeसरकारी योजनाPost Officeपोस्ट ऑफिस