Union Budget 2022 : महागाई, कच्चं तेल, निर्गुंतवणूक, घसरता रुपया पाहणार कसोटी; अर्थमंत्र्यांसमोर आव्हानं मोठी

1 / 10

मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. परंतु अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये बदल होणार का? स्टँडर्ड डिडक्शन एक लाख असेल का? 80C मध्ये आणखी सूट मिळेल का? असे असंख्य प्रश्न नोकरदार वर्गाच्या मनात आहेत.

2 / 10

तसंच शेतकऱ्यांच्या मनातही अर्थसंकल्पाबाबत अनेक प्रश्न आहेत. किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढणार का? खते, बी-बियाणे, पीक विमा, उत्पन्न वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही नवीन योजना आणणार का? पण, हे प्रश्न आणि जनतेच्या अपेक्षांमध्ये सरकारसमोर इतर आव्हानंही आहेत.

3 / 10

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोरोनामुळे (Coronavirus) प्रभावित झालेली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांसमोर ठोस पावलं उचलण्याचं आव्हान असे. यावेळी अर्थसंकल्पात ७ प्रमुख आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केलं जाऊ शकतं.

4 / 10

देशांतर्गत पातळीवर महागाई हा चिंतेचा विषय आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये देशातील किरकोळ महागाईचा दर पाच महिन्यांच्या उच्चांकी स्तरावर होता. आर्थिक तज्ज्ञांसोबतच सर्वसामान्य जनतेचीही महागाई कमी करण्याची मागणी आहे. अशा स्थितीत अर्थमंत्र्यांवर महागाई नियंत्रणासाठी पावले उचलण्याचा दबाव असेल.

5 / 10

कोरोना महासाथीदरम्यान अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्यामुळे सध्या देशात बेरोजगारी ही मोठी समस्या बनली आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी अधिकाधिक लोकांना रोजगाराशी जोडण्याचा सल्लाही तज्ज्ञ देत आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर ७.९१ टक्के होता. अशा स्थितीत अर्थसंकल्पात रोजगार वाढीसाठी उपाययोजनांवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

6 / 10

कोरोनामुळे सरकारवर आर्थिक बोजा पडला आहे. सरकारी तिजोरीवरही मोठा फटका बसलाय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीद्वारे १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु त्यापैकी आतापर्यंत केवळ १२,०२९ कोटी रुपये उभारण्यात आले आहेत. निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अधिकाधिक पैसा उभा करण्यासाठी सरकार मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

7 / 10

डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरताना दिसत आहे. यामुळे आयातीवरही अधिक खर्च होतोय आणि परकीय चलनाच्या साठ्यावर परिणाम होतो. रुपया मजबूत करण्याबाबत सरकार सातत्यानं बोलत आहे, मात्र त्यात फारसे यश येताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत रुपया मजबूत करण्यासाठी यावेळी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.

8 / 10

निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकार दीर्घकाळापासून अनेक योजना राबवत आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह सारख्या योजनांचा समावेश आहे. मात्र, आतापर्यंत निर्यात वाढवण्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत ४४३.८२ अब्ज डॉलरची आयात झाली आहे, तर निर्यात केवळ ३०१.३८ अब्ज डॉलर्स इतकीच राहिली आहे. अशा स्थितीत व्यापार तूट कमी करण्यासाठी मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.

9 / 10

युक्रेन-रशियातील तणाव, मागणी-पुरवठ्यातील तफावत आणि पुरवठ्यातील व्यत्यय यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ९० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या जवळपास आहेत. पाच राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांमुळे सरकारी तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करत नसल्याच्या सध्या चर्चा सुरू आहेत. भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाल्यास त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होणार आहे. अशा स्थितीत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा सामना करण्याचं आव्हानही अर्थमंत्र्यांसमोर असेल.

10 / 10

सरकार विविध क्षेत्रांच्या विकासावर भर देत आहे. त्यासाठी पैशांची गरज आहे. परकीय गुंतवणूकदारांना विकासकामांसाठी अधिकाधिक पैसा उभा करण्याचे प्रलोभन अनेक दिवसांपासून दाखवण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये इतर देशांमध्येही मोहीम राबवत आहेत. अधिक परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, अर्थमंत्री कर सूटसह इतर फायदे देखील जाहीर करू शकतात.