Vodafone-Idea मध्ये आता सरकारची भागीदारी; पण नेमकी भूमिका काय?, कंपनीचं स्पष्टीकरण

1 / 9

Vodafone-Idea Government Stake : व्होडाफोन आयडिया ही दूरसंचार कंपनी मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. परंतु आता खासगी टेलिकॉम कंपनी Vodafone Idea मध्ये आता भारत सरकारला (Government of India) मोठा हिस्सा मिळणार आहे.

2 / 9

कंपनीच्या संचालक मंडळाने थकीत रक्कम आणि व्याजाच्या बदल्यात भारत सरकारला कंपनीतील हिस्साच देण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. मंगळवारी कंपनीने याची माहिती दिली.

3 / 9

Vodafone Idea सरकारचे मोठे शुल्क देणे आहे. स्पेक्ट्रम लिलावातील हप्ते आणि त्यावरील वापराचे शुल्क आणि या सर्व रकमेवरील व्याज असे थकीत आहेत. यामुळे बोर्डाने व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये बदलून तो भाग सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

4 / 9

कंपनीमध्ये सरकारची सुमारे ३५.८ टक्के भागीदारी असेल. कंपनीच्या प्रवर्तक व्होडाफोन समूहाकडे सुमारे २८.५ टक्के आणि आदित्य बिर्ला समूहाकडे सुमारे १७.८ टक्के भागीदारी असेल. अशाप्रकारे, निर्णय लागू होताच, सरकारचे व्होडाफोन आयडियामध्ये जास्तीत जास्त शेअर्स (Vodafone-Idea Shares) असतील.

5 / 9

दरम्यान, या प्रक्रियेनंतर कंपनीत सरकारची भूमिका काय असेल याचं स्पष्टीकरण कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र टक्कर यांनी दिली. कंपनीमध्ये सरकारची भागीदारी असली तरी याचं संचालन मूळ प्रवर्तकच करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

6 / 9

व्होडाफोन-आयडियाचं संचालन आपल्या हाती घ्यायचं नाही ही भूमिका सरकारनं आधीच स्पष्ट केलं असल्याचं रविंद्र टक्कर यांनी स्पष्ट केलं. विद्यमान प्रवर्तक कंपनीचे कामकाज व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

7 / 9

कंपनीचं कामकाज आपल्या हाती घेण्याची सरकारची कोणतीही इच्छा नाही. परंतु बाजारपेठेत केवळ तीनच खासगी दूरसंचार कंपन्या असाव्या, सरकारला एकाधिकार किंवा बाजारात केवळ दोनच खासगी कंपन्या असाव्या असं वाटत नसल्याचंही टक्कर यांनी सांगितलं. पुढील काही महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

8 / 9

कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या अंदाजानुसार, देय व्याजाची निव्वळ रक्कम (NPV) सुमारे १६ हजार कोटी रुपये आहे. याला दूरसंचार विभागाची (DoT) मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

9 / 9

कंपनीच्या बोर्डाने त्याच आधारावर व्होडाफोन आयडिया शेअरचे मूल्य १० रुपये गृहीत धरून सरकारची देय रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित केली आहे. तथापि, शेअरच्या या मूल्याला अद्याप दूरसंचार विभागाची संमती मिळालेली नाही.