औषधांच्या विक्रीवर २० टक्के मार्जिनसह इन्सेन्टिव्ह, दुकानाचाही खर्च देणार सरकार; पाहा काय आहे ही स्कीम

1 / 15

केंद्र सरकारची 'प्रधानमंत्री जनऔषधी' ही योजना सध्याच्या काळात अनेकांच्या रोजगाराचं साधन बनलं आहे. याद्वारे हजारो तरूण आपल्या शहरात किंवा अन्य ठिकाणी राहून याद्वारे रोजगार मिळवत आहेत.

2 / 15

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी ही एक योजना आहे. लोकांना रोजगार देण्यासह त्यांच्यापर्यंत उत्तम औषधं आणि स्वस्त औषधं पोहोचवणं हा त्यामागील उद्देश आहे.

3 / 15

यामुळे सरकार आता वैयक्तिकरित्याही हे केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. सरकारकडून हे केंद्र सुरू करताना लोकांच्या उत्पन्नाकडेही लक्ष देण्यात येत आहे.

4 / 15

याव्यतिरिक्त दुकान सुरू करण्यासाठी येणारा मोठा खर्चही सरकार इन्सेटिव्ह्सद्वारे परत करत आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेले नियम आणि अटीही सुलभ आहेत.

5 / 15

सध्या देशात ७ हजार जनऔषधी केंद्र चालवण्यात येत आहे. या केंद्रांचा विस्तार करून ७३४ जिल्ह्यांमध्ये तो १०५०० केंद्रांपर्यंत करण्याची सरकारची इच्छा आहे.

6 / 15

आता केंद्र सरकारला ३ हजार ५०० अधिक केंद्रे सुरू करायची आहेत. अशातच रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरूणांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. या केंद्रांवर सद्यस्थितीत १४५० औषधं आणि २०४ सर्जिकल वस्तूंची विक्री करण्यात येत आहे. येत्या काळात त्या देखील वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

7 / 15

सुरू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये भारतीय जन औषधी केंद्रांमधील औषधांची विक्री ६० टक्के वाढली आहे. मंत्री. डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी नुकतीच याची माहिती दिली होती.

8 / 15

सुरू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये भारतीय जन औषधी केंद्रांमधील औषधांची विक्री ६० टक्के वाढली आहे. मंत्री. डी.व्ही. सदानंद गौडा यांनी नुकतीच याची माहिती दिली होती.

9 / 15

याद्वारे २९ जानेवारी २०२१ पर्यंत ५१९.३४ कोटी रूपयांचा व्यवसाय करण्यात आला आहे. संपूर्ण वर्षात ५०० कोटी रूपयांच्या औषधांची विक्री करण्याचं ध्येय ठरवण्यात आलं होतं. लॉकडाऊनच्या कालावधीतही अनेकांनी या केंद्रांवर मिळणाऱ्या औषधांची मदत घेतली आहे.

10 / 15

ज्या कोणत्या व्यक्तीला हे दुकान सुरु करायचं असेल त्यांच्याकडे डी फार्मा किंवा बी फार्माची डिग्री असणं आवश्यक आहे. अथवा त्या व्यक्तीनं कोणत्या बी फार्मा असलेल्या व्यक्तीला रोजगार दिला असणं आवश्यक आहे.

11 / 15

ज्या कोणत्या व्यक्तीला हे दुकान सुरु करायचं असेल त्यांच्याकडे डी फार्मा किंवा बी फार्माची डिग्री असणं आवश्यक आहे. अथवा त्या व्यक्तीनं कोणत्या बी फार्मा असलेल्या व्यक्तीला रोजगार दिला असणं आवश्यक आहे.

12 / 15

अर्ज करताना त्या व्यक्तीला त्याच्या डिग्री बाबत प्रुफ सबमिट करावं लागणार आहे. जर कोणतंही एनजीओ जन औषधी केंद्र उघडण्याच्या तयारीत असेल तरी त्याच्यासाठी बी. फार्मा किंवा डी. फार्मा डिग्री होल्डरला त्यानं रोजगार देणं आनिवार्य आहे. रुग्णालयांमध्येही ही जनऔषधी सेवा केंद्र सुरू करण्यास मिळू शकतं.

13 / 15

हे महिन्याला जास्तीतजास्त १५ हजार रूपयांद्वारे परत केले जातात. २ लाख रूपयांपर्यंत रक्कम पूर्ण होत नाही तोवर ही रक्कम सरकारकडून देण्यात येते. हे इन्सेन्टिव्ह मंथली परचेसच्या १५ टक्के किंना १५ हजार रूपये जी अधिक असेल त्या हिशोबानं दिली जाते.

14 / 15

महिला व्यावसायिक, दिव्यांग, एससी, एसटी यांना जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी स्पेशल इन्सेन्टिव्ह दिले जातात. तसंच पूर्वेकडील भागांमध्ये आणि नक्षली भागांमध्ये हे केंद्र सुरू करण्यासाठी हे इन्सेन्टिव्ह देण्यात येतात. जन औषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी १२० चौरस फुटांची जागा असं आवश्यक आहे. यासाठी रिटेल ड्रग सेल्सचा लायसन्स जन औषधी केंद्रांच्या नावे घ्यावा लागेल.

15 / 15

https://janaushadhi.gov.in/ यावरून फॉर्म डाऊनलोड करून तो ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाचे जनरल मॅनेजर (एएंडएफ) यांच्या नावे पाठवावा लागेल.