बिल्डर बाळाची आठवण! नव्या कायद्यांमध्ये समाजसेवेची शिक्षा वाढली, बनावट नोटा बाळगणे गुन्हा नाही

1 / 7

देशात १ जुलैपासून आयपीसी ऐवजी बीएनएस कायदे लागू होणार आहेत. काही कायदे कठोर करण्यात आले असून काही कायदे खूपच सौम्य म्हणजे पुण्यातील पोर्शे प्रकरणात बिल्डर बाळाला जशी निबंध आणि काही दिवस वाहतूक नियोजन अशी समाजसेवेची शिक्षा सुनावण्यात आलेली तशा शिक्षा झाल्यावर त्यांना गुन्ह्यातून 'मोक्ष' मिळणार आहे.

2 / 7

गुन्हे जरी तेच असले तरी गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार शिक्षा कठोर करण्यात आल्या आहेत. भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्यानंतर न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. यानुसार काही गुन्ह्यांत समाजसेवा करण्याची शिक्षा देण्यात आली आहे. तर धक्कादायक बाब म्हणजे बनावट नोटा बाळगल्यास काहीच गुन्हा दाखल होणार नाहीय.

3 / 7

आजपर्यंतच्या कायद्यानुसार फाशीची शिक्षा, जन्मठेप, सश्रम किंवा साधी कारावास, मालमत्ता जप्त करणे आणि दंड या पाच शिक्षा होत होत्या. भारतीय न्याय संहितेमध्ये एक शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. ती म्हणजे कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा. तुरुंगातील कैद्यांची संख्या कमी करता यावी म्हणून ही शिक्षा जोडण्यात आली आहे.

4 / 7

किरकोळ गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास ही शिक्षा दिली जाईल. यामध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा आणणे, किरकोळ चोरी, दारु पिऊन गोंधळ घालणे, बदनामी करणे आदी कृत्यांसाठी समाजसेवा करावी लागणार आहे.

5 / 7

समाजसेवा किती काळापर्यंत करायची, कोणासोबत करायची याचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. दंड न दिल्यास ही शिक्षा होऊ शकते. दंडाची रक्कम ५ हजार असेल आणि ती न दिल्यास दोन महिने, अशा स्वरुपात १० हजार दंड असेल तर ४ महिने समाजसेवा करावी लागणार आहे.

6 / 7

बनावट नोटा बाळगणे हा गुन्हा असणार नाहीय. तर या बनावट नोटा चलनात आणणे किंवा तसा प्रयत्न करणे हा गुन्हा असणार आहे. आयपीसीमध्ये बनावट नोट सापडली तरी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोषी आढळल्यास दंडाची तरतूद होती. ती आता बनावट नोट वापरात आणल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा असू शकते.

7 / 7

समाजसेवेच्या शिक्षेसाठी दोषीला कोणतेही मानधन मिळणार नाही. यामध्ये एनजीओसाठी काम करणे, समाजसेवी संस्थेसोबत काम करणे, साफसफाई करणे, सार्वजनिक ठिकाणाहून कचरा उचलणे किंवा सार्वजनिक फायद्याचे काहीही करणे यांचा समावेश असेल.