कामाचे ठिकाण की लैंगिक छळछावणी? विशाखा गाइडलाइन्सचा सहारा

1 / 7

अनेकदा महिलावर्गाला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते. भीतीपोटी वा अन्य कोणत्याही कारणामुळे या छळाची तक्रार करण्यासाठी महिलावर्ग फारसा उत्सुक नसतो. त्यापेक्षा नोकरी बदलणे अधिक सोयिस्कर, असा त्यांचा कल असतो.

2 / 7

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा मानसिक, शारीरिक छळ होत असेल तर त्यासाठी दाद मागण्याची सोय आहे. दरम्यान, ८८ टक्के महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते. ५० टक्के महिलांना कामाच्या ठिकाणी अवमानजनक भाषा, हेतुपुरस्सर स्पर्श, लैंगिक सुखाची मागणी इत्यादी त्रासाला सामोरे जावे लागते.

3 / 7

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये विशाखा गाइडलाइन्स जारी केल्या होत्या. कोणाही स्त्रीवर कामाच्या ठिकाणी अन्याय होत असेल तर न्याय मागण्यासाठी ती न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकते, असे या गाइडलाइन्स सांगतात.

4 / 7

तसेच महिलांचा छळ होत असेल तर त्याची अंतर्गत चौकशी करण्याचे निर्देश कॉर्पोरेट कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार केवळ ६९ टक्के कंपन्यांनी अंतर्गत चौकशी समितीची स्थापना केली आहे.

5 / 7

तर ६० टक्के कंपन्यांनी या समितीतील सदस्यांना महिलांवरील अन्यायाच्या चौकशीसंदर्भात आवश्यक असलेले प्रशिक्षणही दिलेले नाही. विशेष म्हणजे एक तृतीयांश महिलांना विशाखा गाइडलाइन्स नामक काही कायदा आहे, याचीच माहिती नाही.

6 / 7

1) लैंगिकतेवरून टोमणे मारणे, 2) लगट करण्याचा प्रयत्न करणे, 3) शारीरिक स्पर्श करणे, 4) लैंगिक सुखाची मागणी करणे 5) सर्वांदेखत अवमानित करणे, असा त्रास होत असेल तर तक्रार दाखल करता येते.

7 / 7

कोणत्याही संस्थेतील महिलेशी असे गैरवर्तन होत असेल तर तीन महिन्याच्या आत तक्रार दाखल करावी. संस्थेची अंतर्गत चौकशी समिती मुदतवाढही देऊ शकते. नोकरीचा राजीनामा दिला असेल तर एका निश्चित कालमर्यादेतच तक्रार दाखल करणे गरजेचे असते.