फ्लॅट घेतना बिल्डरने सुपर बिल्टअपवरून चुना लावला तर काय कराल? तक्रार कशी करायची? पूर्ण माहिती...

1 / 14

घर किंवा फ्लॅट घेताना अनेक प्रकारची सावधानता पाळणे गरजेचे असते. बिल्डर अनेकदा फसवतात, लोकांना अनेक गोष्टी काय असतात तेच माहिती नसते. भले भले नावाजलेले बिल्डरदेखील चुना लावून जातात. अनेक प्रकारचे हिडन चार्जेस आकारतात, सुपर एरिया, बिल्ट अप एरिया आदी कमी आधिक सांगून पैसे उकळतात.

2 / 14

असाच प्रकार गुरुग्रामच्या जेएमडी गार्डनमध्ये घडला होता. परंतू एक अशी सरकारी संस्था आहे जिने ४८० फ्लॅटधारकांना न्याय मिळवून दिला. तसेच जी रक्कम बिल्डरने वसुल केलेली ती व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. चला जाणून घेऊया सुपर बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया आणि कार्पेट एरिया काय आहे. तसेच फसवणूक झाली तर काय करावे?

3 / 14

2016 मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) कायदा आणण्यात आला. बिल्डरला फ्लॅट कार्पेट एरियाच्या आधारावर दाखविण्य़ास भाग पाडले. यामुळे किंमतही कार्पेट एरियानुसार ठरली. लिफ्ट, पायऱ्या आणि कॉमन एरियाचे बिल्डर मेन्टेनन्स आकारू शकतो.

4 / 14

कार्पेट एरियाबद्दल पहिली गोष्ट. हे असे क्षेत्र आहे जे तुम्ही कार्पेट टाकून वापरू शकता. म्हणजेच चार भिंतींच्या आतली फरशी बसविलेली वापरायोग्य जागा. त्यात जिने, लिफ्ट, लॉबी, बाहेरील भिंती, टेरेस इत्यादींचा समावेश नाही. मात्र, फ्लॅटच्या आतील भिंती कार्पेट एरियाखाली येतात.

5 / 14

बिल्ट-अप क्षेत्रामध्ये कार्पेट क्षेत्राव्यतिरिक्त भिंतींनी घेतलेले क्षेत्र समाविष्ट आहे. याशिवाय बाल्कनी, टेरेस, फ्लॉवर बेड सारखे क्षेत्र देखील येतात जे सामान्यतः वापरले जात नाहीत. म्हणजेच बिल्ट-अप एरिया नेहमीच कार्पेट एरियापेक्षा जास्त असतो.

6 / 14

अपार्टमेंट किंवा हाऊसिंग सोसायटीमध्ये लॉबी, लिफ्ट, स्विमिंग पूल, गार्डन, पार्क इ. सारखी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रे असतात. या सामाईक क्षेत्रांना बिल्ट-अप क्षेत्रामध्ये जोडून, ​​एक सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र तयार केले जाते. म्हणजे सुपर बिल्ट-अप एरिया = बिल्ट-अप एरिया + कॉमन एरिया

7 / 14

बिल्डरने दिलेले वचन मोडले असेल किंवा अवाजवी रक्कम आकारली असेल किंवा इतर काही तक्रार असेल तर तक्रार कुठे आणि कशी करावी? याचे उत्तर रेरा किंवा ग्राहक आयोग हे आहे. फ्लॅट खरेदीदार बिल्डरविरुद्ध रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) कडे तक्रार करू शकतो. परंतु 2016 मध्ये RERA कायदा लागू होण्यापूर्वी फ्लॅट खरेदी केला असेल, तर त्याला फक्त ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत तक्रार दाखल करावी लागेल.

8 / 14

फ्लॅटबाबत बिल्डरविरुद्ध काही तक्रार असल्यास तुम्ही ग्राहक न्यायालयात ती दाखल करू शकता. यासाठी वकिलाचीही गरज नाही. त्याची प्रक्रियाही सोपी आहे. ती समजून घेऊ.

9 / 14

बिल्डरविरोधात ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तुम्हाला त्याला नोटीस पाठवावी लागेल. तुमच्या तक्रारी काय आहेत ते त्याला सांगा. यावरही त्याने तुमची तक्रार सोडवली नाही तर तुम्ही ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकता.

10 / 14

जर बिल्डरने तुमच्या नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही, तर पुढची पायरी म्हणजे त्याच्या विरोधात ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करणे. तुम्ही सरकारच्या ग्राहक हेल्पलाइन वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करू शकता. साइटवर साइन अप/लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला वैयक्तिक आणि प्रकल्प संबंधित तपशील भरावे लागतील. हे तपशील भरून, तुमच्या तक्रारीचा तपशील द्या आणि त्याच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

11 / 14

ताबा मिळण्यास उशीर, पूर्णत्वाचा दाखला न मिळणे, निकृष्ट बांधकाम, आवश्यक मंजुरीविना बांधकाम, मालमत्तेची फसवणूक, छुपे शुल्क, जमिनीचा वापर किंवा लेआउट प्लॅनमध्ये बदल अशा तक्रारी दाखल करू शकता.

12 / 14

तक्रार करताना तुम्हाला शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क तुमच्या दाव्याच्या रकमेवर ठरते. १ लाखाच्या आता असेल तर १०० रुपये शुल्क. १ कोटींपर्यंतच्या दाव्याची तक्रार असल्यास ४००० रुपये शुल्क भरावे लागेल. महत्वाचे म्हणजे हे शुल्क अन्य़ कोर्टाच्या दाव्यांच्या तुलनेत खुपच कमी आहे.

13 / 14

जर मालमत्तेची किंमत 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (NCDRC) करावी लागेल. यासाठी 5000 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे.

14 / 14

तक्रार नोंदवल्यानंतर तुम्हाला डॉकेट नंबर मिळेल. तक्रारीची अपडेट तपासण्यासाठी, तुम्हाला ग्राहक हेल्पलाइन वेबसाइटवर डॉकेट क्रमांक आणि तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक प्रविष्ट करावा लागेल.