विमा कंपन्यांपासून ‘ही’ गोष्ट लपवल्यास मिळणार नाहीत पैसे; सुप्रीम कोर्टानं केलं स्पष्ट

1 / 9

सध्याच्या काळात आयोग्याशी संदर्भातील उपचारांमध्ये हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी ही महत्त्वाची गोष्ट झाली आहे. त्यामुळे अनेकजण हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीद्वारे उपचार करवून घेत असतात.

2 / 9

मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार पॉलिसी धारकांनी पॉलिसी घेताना त्यांच्या मद्यपाणाच्या सवयी लपवल्यास विमा कंपन्या त्यांचे दावे नाकारू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये दारू पिऊन मृत्यू झाला तरी कंपनी दावे नाकारु शकते.

3 / 9

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले ज्यात २०१३ मध्ये पॉलिसी घेतलेल्या एका व्यक्तीला 'जीवन आरोग्य पॉलिसी' अंतर्गत दावा देण्यास नकार दिला होता. कारण त्याने दारुचे व्यसन असल्याचे सांगितले नव्हते.

4 / 9

पॉलिसी विकत घेतल्यानंतर वर्षभरातच पोटात तीव्र दुखू लागल्याने त्या व्यक्तीला हरियाणातील झज्जर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. महिनाभराच्या उपचारानंतर हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाला.

5 / 9

त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या पत्नीने वैद्यकीय खर्चासाठी पॉलिसी क्लेम दाखल केला होता. मात्र मृत व्यक्तीने मद्यपानाच्या सवयीची माहिती लपवली असल्याचे सांगत एलआयसीने तो नाकारला. पॉलिसी घेताना एखाद्या व्यक्तीच्या सवयी, वागणूक किंवा निष्काळजीपणामुळे होणारे रोग समाविष्ट करत नाही. यामध्ये अल्कोहोलच्या अतिसेवनामुळे होणाऱ्या आजारांचाही समावेश होतो, असं स्पष्टीकरण एलआयसीने दिलं.

6 / 9

एलआयसीच्या या निर्णयाविरोधात मृताच्या पत्नीने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. ग्राहक मंचाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यांनी एलआयसीला मृताच्या पत्नीला ५ लाख २१ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.

7 / 9

राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचांनेही हाच निर्णय कायम ठेवला. त्या व्यक्तीचा मृत्यू हा हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला नसून यकृताशी संबंधित आजारामुळे झाला, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. या निर्णयाला एलआयसीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.

8 / 9

सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक मंचाचा निर्णय रद्द केला आणि एलआयसीच्या बाजूने निर्णय दिला. ही सामान्य विमा पॉलिसी नसून विशेष आरोग्य विमा योजना आहे, ज्याचे कठोर नियम आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

9 / 9

दारूमुळे होणारे आजार एका दिवसात होत नाहीत. मृत व्यक्ती अनेक दिवसांपासून दारूचे सेवन करत होता आणि त्याने ही वस्तुस्थिती लपवून चुकीची माहिती दिली होती. यामुळेच एलआयसीचा दावा नाकारणे योग्य होते, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.