1 / 10कोरोना संकटामुळे चीन जगात एकाकी पडत असल्याचं चित्र आहे. त्यातच आता आणखी एका नव्या मुद्द्यावरून जगातील राष्ट्रं चीनविरोधात एकत्र येऊ लागली आहेत. 2 / 10कोरोना विषाणूची निर्मिती आणि त्याचा फैलाव याची आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची मागणी अनेक देशांनी केली आहे. त्यानंतर आता हाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न चीननं सुरू केला आहे. 3 / 10चीनच्या नव्या पवित्र्यामुळे हाँगकाँगचं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं. त्यामुळे चीनच्या विरोधात बडे देश एकत्र येऊ लागले आहेत. ब्रिटन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांनी संयुक्तपणे भूमिका मांडत चीनचा निषेध केला.4 / 10हाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू झाल्यास ते १९८४ मधील ब्रिटन-चीन सामंजस्य करारचं उल्लंघन ठरेल. यामुळे हाँगकाँगचं स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, अशी भीती चार बलाढ्य राष्ट्रांनी व्यक्त केली.5 / 10हाँगकाँग आधी ब्रिटनच्या ताब्यात होता. त्यानंतर तो 'एक देश दोन यंत्रणे'च्या अंतर्गत चीनकडे सोपवण्यात आला. मात्र त्याला कायदेशीर स्वातंत्र्य देण्यात आलं. 6 / 10नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या आधारे हाँगकाँगमधील स्वतंत्र कायदेशीर व्यवस्था संपवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. आरोपींना चीनकडे सोपवणाऱ्या कायद्याविरोधात हाँगकाँगमध्ये कित्येक महिने आंदोलनं सुरू होती. 7 / 10जगभरातून विरोध झाल्यानंतरही चीन आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील गुन्हे, दहशतवाद आणि परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप रोखता येईल, असा चीनचा दावा आहे.8 / 10चारही मोठ्या राष्ट्रांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून चीनचा तीव्र निषेध केला. आपल्या स्वतंत्र ओळखीमुळे हाँगकाँगचा विकास झाला, असं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.9 / 10नव्या सुरक्षा कायद्यामुळे हाँगकाँगमधल्या जनतेचं स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. हाँगकाँगची स्वायत्तता संपल्यावर या भागाला समृद्ध करणारी व्यवस्थादेखील उद्ध्वस्त होईल, असंदेखील निवेदनात म्हटलं गेलं आहे.10 / 10आधीच कोरोनामुळे चीन एकाकी पडला असताना त्यात हाँगकाँगमधल्या नव्या सुरक्षा कायद्याची भर पडली आहे. चीनच्या संसदेनं कायद्याला मंजुरी दिली आहे. हा कायदा लागू झाल्यास जागतिक आर्थिक राजधानी म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करणाऱ्या हाँगकाँगला प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.