Sri Lanka Crisis: श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीला नेमकं जबाबदार कोण? परिस्थिती की सरकार?; समजून घ्या सोप्या शब्दांत...

1 / 14

श्रीलंकेत सध्या संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. महागाईनं पिचलेल्या नागरिकांचा रोष उफाळून आल्यानं जनता रस्त्यावर उतरली आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानं देशातील महत्वाचे नेते देशाबाहेर पळून गेले आहेत. देशात अराजकतेची स्थिती निर्माण झाली आहे.

2 / 14

देशाचे नागरिक आता आंदोलकाच्या भूमिकेत उतरलेत आणि राष्ट्रपती भवनावरही कब्जा केला आहे. नागरिकांच्या असंतोषाला रोखणं आता कुणाच्याच हातात राहिलेलं नाही. श्रीलंकेतील आर्थिक संकट आणि राजकीय संकट बनलं आहे. राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे राजीनामा देण्यास तयार झाले आहेत. तर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनीही राजीनामा दिला आहे. यातच आता श्रीलंकेत सर्वपक्षीय सरकार स्थापन होण्याच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे.

3 / 14

गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक संकटाच्या आगीत भस्मसात होणाऱ्या श्रीलंकेतील परिस्थिती शनिवारी आणखी गंभीर बनली. हजारोंच्या संख्येनं आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेनं कूच केली. त्याच दिवशी पंतप्रधानांच्या खासगी निवासस्थानाला देखील आंदोलकांनी आग लावून टाकली. तीन दिवसांपासून हजारो आंदोलक राष्ट्रपती भवनात कब्जा करुन आहेत.

4 / 14

राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे देखील अज्ञातस्थळी पळाले आहेत. राष्ट्रपती देखील पदावरुन पायऊतार होण्याच्या तयारीत आहेत.

5 / 14

श्रीलंकेच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्यास पंतप्रधान देशाचे कार्यकारी राष्ट्रपती बनू शकतात. जोवर नवे राष्ट्रपती निवडले जात नाहीत. तोवर पंतप्रधान कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून भूमिका पार पाडू शकतात. पण श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनीही राजीनामा देण्याची तयारी केलीय.

6 / 14

श्रीलंकेच्या संविधानानुसार राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान दोघांनीही राजीनामा दिल्यास सभागृहाचे सभापती ३० दिवसांसाठी कार्यकारी राष्ट्रपती बनू शकतात. श्रीलंकेतील सध्यच्या परिस्थितीनुसार सभापती आबेवर्देना आता कार्यकारी राष्ट्रपती बनतील. पण ३० दिवसांच्या आत संसदेला नव्या राष्ट्रपतीची निवड करावी लागेल. राष्ट्रपतींच्या कार्यकाळाचा दोन वर्षांचा कालावधी अजूनही शिल्लक आहे.

7 / 14

२२ कोटींची लोकसंख्या असलेला श्रीलंका देश आपल्या स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आजवरच्या सर्वात वाईट आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. अन्न, धान्य आणि औषधांसारख्या गरजेच्या वस्तूंचाही मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. जेवण तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या केरोसिन आणि एलपीजी सिलिंडर खरेदी करण्यासाठी काही किलोमीटर रांगा लावाव्या लागत आहेत.

8 / 14

गेल्या काही महिन्यांपासून लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. देशाला आर्थिक संकटात ढकलल्यामुळे लोक पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींचा राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. लोक जेव्हा थेट रस्त्यावरुन निदर्शनं करुन लागले तेव्हा मे महिन्यात पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षेंनी राजीनामा दिला होता आणि आता राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे देखील राजीनाम्याच्या तयारीत आहेत.

9 / 14

श्रीलंकेतील परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की देशातील शाळा बंद कराव्या लागल्या आहेत. फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठीच पेट्रोल-डिझेल दिलं जात आहे. पेट्रोल-डिझेल वाहनांमध्ये नसल्यामुळे रुग्ण देखील रुग्णालयापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत अशी भीषण परिस्थिती आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाल्या भीडल्या आहेत.

10 / 14

आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्यानं ट्रेनची संख्या देखील कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोक ट्रेनच्या टपावर बसून प्रवास करत आहेत. राजधानी कोलंबोसह इतर महत्वाच्या शहरांमध्ये लोक पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीसाठी तासंतास रांगेत उभे आहेत.

11 / 14

२०१५ मध्ये महेंद्रा राजपक्षे यांचं सरकार आल्यानंतर चीनशी वाढती जवळीक देशाला घातक ठरली. चीननंही पायभूत सुविधांच्या नावाखाली श्रीलंकेला कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज देऊ केलं. श्रीलंकेच्या आर्थिक डबघाईमागे चीनकडून घेतलेलं कोट्यवधींचं कर्ज हे देखील महत्वाचं कारण आहे.

12 / 14

श्रीलंकेवरील परदेशी कर्ज दिवसेंदिवस वाढत गेलं. देशातील केंद्रीय बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१० साली देशावर २१.६ अरब डॉलर इतकं कर्ज होतं. २०१६ मध्ये यात वाढ होऊन ४६.६ डॉलर इतकं झालं. सध्या श्रीलंकेच्या डोक्यावर तब्बल ५१ अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज आहे.

13 / 14

कर्ज अधिक आणि कमाई कमी यामुळे श्रीलंकेच्या तिजोरील परकीय चलनाची गंगाजळी आटली. एप्रिल २०१८ मध्ये जवळपास १० अब्ज डॉलर इतकं परकीय चलन श्रीलंकेकडे होते. मे २०२२ पर्यंत यात घट होऊन केवळ १.७ अब्ज डॉलर इतकं शिल्लक राहीलं आहे.

14 / 14

श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा मोठा वाटा राहिला आहे. कोरोनामुळे श्रीलंकेच्या पर्यटनाला मोठा ब्रेक लागला. श्रीलंकेच्या GDP मध्ये पर्यटन आणि त्याच्याशी निगडीत गोष्टींचा वाटा १० टक्क्यांच्या जवळ आहे. परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे परकीय चलनाच्या साठ्यातही मोठी तफावत निर्माण झाली.