श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं, महागाई 'ऑल टाईम हाय'वर; केवळ दोन महिन्यांचे फॉरेन रिझर्व्ह

1 / 9

सध्या श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटाचा (Sri Lanka Financial Crisis) सामना करतोय. तेथे महागाईदेखील (Inflation) गगनाला भिडली आहे. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर (Retail inflation) १४ टक्क्यांवर पोहोचला होता. तर नोव्हेंबरमध्ये महागाई दर तो ११.१ टक्के होता. त्या तुलनेत ही मोठी झेप आहे.

2 / 9

अन्न आणि इंधनाच्या संकटामुळे तेथील अर्थव्यवस्थेची स्थितीदेखील नाजूक झाली आहे. श्रीलंकेच्या सांख्यिकी कार्यालयाने शनिवारी महागाई वाढीबद्दलची माहिती दिली. नोव्हेंबरमध्ये महागाईने प्रथमच दुहेरी आकडा गाठला.

3 / 9

तर दुसरीकडे सलग दुसऱ्या महिन्यात महागाई दोन अंकी राहिली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार, डिसेंबरमध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती ६.३ टक्क्यांनी वाढल्या, तर अखाद्य वस्तूंच्या किमती १.३ टक्क्यांनी वाढल्या.

4 / 9

श्रीलंका सध्या परकीय चलनाच्या संकटाचा सामना करत आहे. त्याचा परकीय चलनाचा साठा सातत्यानं कमी होत आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या चलनाचे मूल्य कमी होत असून आयातही महाग होत आहे.

5 / 9

अशा परिस्थितीत भारताने श्रीलंकेला ९० दशलक्षापेक्षा अधिक डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणाही केली होती. यामुळे श्रीलंकेला परकीय चलनाचा साठा वाढण्यास आणि अन्नधान्याची आयात करण्यास मदत होणार आहे.

6 / 9

परकीय चलनाचा साठा नसल्यामुळे तेथील सरकारने आयातीवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे सातत्यानं वाढणाऱ्या मागणीमुळे महागाईदेखील वाढत आहे.

7 / 9

विशेषतः अन्नधान्याच्या किंमतीत होणाऱ्या वाढीमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये १६.९ टक्क्यांच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये अन्नधान्य महागाई २१.५ टक्क्यांवर पोहोचली. कमकुवत दर्जाच्या खतांच्या वापरामुळे भाजीपाला आणि फळांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.

8 / 9

कोरोना विषाणूच्या महासाथीमुळे श्रीलंकेसाठी परकीय चलनासाठी महत्त्वाचे मानल्या जाणाऱ्या पर्यटन क्षेत्रावरही संक्रांत आली आहे. गेल्या दोन वर्षात जागतिक पर्यटन क्षेत्र डळमळीत झाले आहे, ज्यातून बाहेर पडणं अजूनही अशक्य असंच आहे.

9 / 9

वेलची आणि दालचिनी, श्रीलंकेच्या निर्यात कमाईचे दोन प्रमुख स्त्रोत असून यांनाही महासाथीचा मोठा फटका बसला आहे. यासोबतच २००९ पासून परदेशी कर्ज घेऊन विविध अनियोजित प्रकल्प सुरू करण्याची किंमतही श्रीलंका आता चुकवत आहे.