Wheet Price: भारताच्या एका निर्णयानं गव्हाचं संकट वाढलं; जागतिक बाजारपेठेत मोठी खळबळ

1 / 10

भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्यानंतर उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न संस्थेने ही माहिती दिली.

2 / 10

अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) किंमत निर्देशांक मे २०२२ मध्ये सरासरी १५७.४ अंकांनी, एप्रिलच्या तुलनेत ०.६ टक्क्यांनी कमी झाला. परंतु मे २०२१ च्या तुलनेत ते २२.८ टक्के जास्त राहिले. FAO आंतरराष्ट्रीय खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील मासिक बदलांचे निरीक्षण करते.

3 / 10

FAO फूड प्राइस इंडेक्स मे महिन्यात सरासरी १७३.४ अंकांनी, एप्रिल २०२२ पासून ३.७ अंकांनी (२.२ टक्के) आणि मे २०२१ च्या तुलनेत ३९.७ अंकांनी (२९.७ टक्के) वाढला. 'आंतरराष्ट्रीय गव्हाच्या किमती सलग चौथ्या महिन्यात मे मध्ये ५.६ टक्क्यांनी वाढल्या.

4 / 10

गेल्या वर्षीच्या किमतीपेक्षा सरासरी ५६.२ टक्क्यांनी जास्त आणि मार्च २००८ मधील विक्रमी वाढीपेक्षा केवळ ११ टक्क्यांनी कमी असल्याचं एजन्सीने शुक्रवारी सांगितले. जागतिक बाजारपेठेत गहुच्या किंमतीत वाढ होण्यामागे भारताच्या एका निर्णयाचं कारण असल्याचं सांगितले जात आहे.

5 / 10

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, 'अनेक प्रमुख निर्यातदार देशांमध्ये पीक परिस्थितीबद्दल चिंता आणि युद्धामुळे युक्रेनमध्ये उत्पादन कमी होण्याची भीती असताना भारताच्या गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या घोषणेमुळे गव्हाच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत.

6 / 10

मे मध्ये २.१ टक्के घट झाली परंतु वर्षभरापूर्वी त्यांच्या किमतींपेक्षा १८.१ टक्के जास्त राहिले. FAO साखर किंमत निर्देशांक एप्रिलच्या तुलनेत १.१ टक्‍क्‍यांनी घसरला, काही अंशी भारतातील उच्च उत्पादनामुळे जागतिक स्तरावर त्याची उपलब्धता वाढण्याची शक्यता आहे.

7 / 10

विशेष म्हणजे, देशांतर्गत पातळीवर वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने १३ मे २०२२ रोजी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. देशात गव्हाचे संकट असल्याने ही बंदी घालण्यात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

8 / 10

सरकारी योजनांसाठीही गहू कमी येण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला जात आहे. गव्हाची निर्यात करून भारत जगाचे पोट भरत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते आणि त्यानंतर अचानक गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे त्याचा संबंध गव्हाच्या संकटाशी जोडला जात आहे.

9 / 10

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला आहे. प्रत्यक्षात दुष्काळामुळे धान्याचा आकार कमी झाला. पीक कमी झाले आणि आता निर्यातीवर बंदी आली, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल ४०० रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला.

10 / 10

जगात गहू निर्यातदार देशांमध्ये रशियाचा पहिला क्रमांक असून, युक्रेन पाचव्या स्थानावर आहे. मात्र या दोन्ही देशांच्या युद्धात गव्हाचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे भारतीय गव्हाला मागणी वाढल्याने गव्हाच्या किमती वधारल्या होत्या. त्यातच भारताने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने आता रेकॉर्ड स्तरावर किंमती पोहचल्या आहेत.