Serum Institute: वचन लक्षात आहे ना! सीरमला लसीची आठवण करून देत WHO चा 'इशारा'

1 / 10

एकीकडे अमेरिका आपली गरज भागवून आता जगभरासाठी कोरोना लसीचे (Corona Vaccine) 2 कोटी डोस देणार आहे. दुसरीकडे जगाची गरज भागवून स्वदेशाला नंतर लस देणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटला (Serum Institute) डब्ल्यूएचओने (WHO) एक आठवण करून दिली आहे. (world has compromised the global vaccine supply because of Corona socond wave in India.)

2 / 10

भारत सध्या कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेशी (2nd Wave of Corona) झगडत आहे. अशातच 18 ते 44 आणि त्य़ावरील वयोगटासाठी पुरेशी लस उपलब्ध होत नाहीय. या मागणीचा पुरवठा करण्यास कंपन्या धडपडत असताना WHO ने सीरमला एकप्रकारे तंबीच दिली आहे.

3 / 10

भारतात लसीकरणाचा चौथा टप्पा सुरु झाला आहे. मात्र, राज्यांकडे लसीकरणासाठी पुरेशी लस नाहीय. यामुळे भारतीय कंपन्या भारतालाच पुरेशी कोरोना लस देऊ शकत नसताना जगभरातही पुरवठा करण्यास सक्षम नाहीएत.

4 / 10

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चे प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयियस यांनी सांगितले की, भारतात कोरोनाचा प्रकोप कमी झाल्यावनंतर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाला लसीचा पुरवठा करायला हवा.

5 / 10

सीरम इन्स्टीट्यूटने त्यांची जगासाठीची प्रतिबद्धताही पाळायला हवी. कोव्हॅक्स ही जगभरासाठी कोरोना व्हायरस लसीच्या पुरवठ्याची एक जागतिक उकल आहे.

6 / 10

डब्ल्यूएचओच्या महानिदेशकांनी एका पत्रकार परिषदेत हे सांगितले आहे. जगभरात कोरोनाचा प्रकोप वाढल्याने कोरोना लसीच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. कोव्हॅक्सकडे जूनच्या अखेरपर्यंत 19 कोटी लसींची कमतरता आहे.

7 / 10

कोव्हॅक्स म्हणजे जागतिक कोरोना लस समान पुरवठा योजना आहे. यानुसार 124 देशांना 6.5 कोटी लसी वाटण्यात आल्या आहेत. आता लस निर्मिती कंपन्यांनी आणखी लसी पुरवून ही कमतरता भरून काढायला हवी.

8 / 10

घेब्रेयियसनी सांगितले की, एकदा का भारतातील कोरोनाचा विध्वंसक प्रकोप कमी झाला की सीरम इन्स्टीट्यूट पुन्हा ट्रॅकवर येणे गरजेचे आहे. तसेच तिने कोव्हॅक्सला लस देण्याचे आपले आश्वासन पूर्ण करावे.

9 / 10

संयुक्त राष्ट्रांच्या लहान मुलांच्या एजन्सीनेदेखील कोव्हॅक्सला होत असलेला पुरवठा भारतातील कोरोना संकटामुळे प्रभावित झाल्याचे म्हटले आहे.

10 / 10

महत्वाचे म्हणजे, लसीकरण सुरु झाल्यानंतर सीरमने जगासाठीही लस पुरविली होती. याचबरोबर भारतीयांनाही लस पुरवत होती. यावरून केंद्र सरकारवर टीकाही होत आहे.