टोलबाबत राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वरील बैठकीत घेतलेले १० निर्णय; वाचा एका क्लिकवर

1 / 10

टोल नक्की किती जमा होत आहे, दररोज किती गाड्या टोलनाक्यावरून जातात ह्याचा खरा आकडा नक्की काय आहे? ह्याबद्दल सरकार आणि टोल कंपन्या ह्यांचं जनतेप्रती उत्तरदायित्व आहे. ह्याबद्दलची पारदर्शकता हवीच त्यामुळे पुढचे पंधरा दिवस सरकारकडून आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून कॅमेरे लावले जातील. जेणेकरून नक्की किती गाड्यांची ये-जा होते ह्याची मोजदाद केली जाईल.

2 / 10

करारात नमूद केलेल्या सर्व सोयीसुविधा ह्या मिळाल्याच पाहिजेत. स्वच्छ प्रसाधनगृह, प्रथमोचार सेवा, रुग्णवाहिका, क्रेन, प्रकाशयंत्रणा, पोलीस अंमलदार, करारपत्रं, शासननिर्णय प्रत, आणि टोलबद्दलच्या तक्रारींसाठी मंत्रालयात एक कक्ष, ह्या सुविधा तात्काळ केल्या जातील.

3 / 10

करारातील नमूद सर्व उड्डाणपूल आणि भुयारीमार्ग ह्यांचं डीटेल्ड ऑडिट केलं जाईल. आणि हे ऑडिट आयआयटीच्या लोकांकडून केलं जाईल. ठाण्यात झालेली टोलवाढ मागे घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली गेली आहे.

4 / 10

प्रत्येक टोलनाक्यावर जी पिवळी रेषा आहे, त्या पिवळ्या रेषेच्या ३०० मीटरच्या पलीकडे जर गाड्यांची रांग गेली तर त्या रेषेच्या पलीकडच्या सगळ्या गाड्या टोल न घेता सोडून दिल्या जातील. ४ मिनिटांच्या पलीकडे एकही गाडी टोलनाक्यावर थांबणार नाही.

5 / 10

नागरिकांवरील अरेरावी टाळण्यासाठी अधिक पोलीस मनुष्यबळ लावलं जाईल आणि टोलनाक्यावरचे खासगी बाऊन्सर्स काढले जातील आणि ही यंत्रणा पोलिसांकडून राबवली जाईल. टोल नाक्यावर फास्टटॅग चालला नाही तर एकदाच टोल घेतला जाईल. आत्ता जो दोनदा टोल घेतला जातोय तो घेतला जाणार नाही.

6 / 10

टोल नाक्यावर, त्या टोलचं कंत्राट किती रकमेचं आहे, टोलची वसुली किती आणि आता किती वसुली शिल्लक आहे ह्याचे डिजिटल बोर्ड दोन्ही बाजुंना असतील. यामुळे रस्त्यासाठी झालेला खर्च, वसुल झालेला टोल दरदिवशी मिळणारे उत्पन्न याची माहिती लोकांना मिळेल.

7 / 10

ठाण्याचा आनंदनगर टोलनाका, समजा ठाण्यातून निघून पुढे ऐरोलीला यायचं असेल तर दोनदा टोल भरायला लागतो तो दोनदा टोल भरायला लागणार नाही. कुठेतरी एकदाच टोल भरला जाईल. एकतर आनंदनगर किंवा ऐरोली. ह्याबाबत एक महिन्याच्या आत शासन निर्णय आणि तशा प्रकारची व्यवस्था होईल.

8 / 10

महाराष्ट्रात रस्ते उत्तम व्हावेत ह्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका ह्यांच्यातील समन्वय होण्यासाठी तातडीने बैठका होतील. राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डे असतील तर त्या ठिकाणचा टोल रद्द करता येतो अशी कायद्यात तरतूद आहे, त्यामुळे ह्या विषयावर पंधरा दिवसाच्या आत राज्य सरकार केंद्र सरकारशी बोलेल.

9 / 10

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे १५ जुने टोल आहेत ते रद्द आहेत ते आता रद्द व्हावेत अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी आहे. मुंबई एंट्री पॉईंट, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि राजीव गांधी सीलिंक ह्यांचं कॅगकडून ऑडिट व्हायला हवं अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी आहे.

10 / 10

अवजड वाहन लेन कटिंग करतात त्यांना एका महिन्याच्या आत शिस्त लावली जाईल. टोल प्लाझा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना मासिक पास सवलतीत उपलब्ध करून दिले जातील. मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या हरीओमनगर रहिवाशांसाठी तात्काळ पूल बांधला जाईल जेणेकरून त्यांना टोल न भरता जाता येईल.