माजी नगरसेवक अन् त्याला सुरक्षा, अजितदादांनी शिंदें-फडणवीस सरकारला सुनावलं

1 / 8

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मंत्र्यांच्या, नेत्यांच्या सुरक्षेवरून रणकंदन माजलं आणि हाच मुद्दा धरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला सुनावलं. इतकेच नाही येत्या अधिवेशनात सुरक्षेच्या मुद्दा सभागृहात उपस्थित करणार असल्याचंही अजितदादांनी सांगितले.

2 / 8

किती लोकांना वायप्लस दर्जा आहे. माजी नगरसेवक त्याला सुरक्षा, तो आता माजी आहे तरी त्याच्यासोबत स्टेनगन घेऊन पोलीस असतात. तो माजी झाला ना बाबा आणि त्याने जर काही गंभीर चुका केल्या असतील तर त्याचे तो निस्तरेल असंही अजित पवार म्हणाले.

3 / 8

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील नेत्यांच्या सुरक्षेवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जुंपली. त्यात आता विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी उडी मारली. आधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या सुरक्षेत कपात आणि त्यानंतर मंत्र्यांच्या सुरक्षेत वाढ केली त्यावरून अजित पवारांनी शिंदे-फडणवीसांना सुनावलं.

4 / 8

वायप्लस सुरक्षा देण्याची खरेच काही लोकांना गरज आहे का? माजी नगरसेवक त्याला कोण खातंय? असा सवाल अजित पवारांनी विचारला. राज्यात मुख्यमंत्री आणि त्यांचे ८ मंत्री वगळता शिंदे गटाच्या ३१ आमदारांना अशाप्रकारे सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. त्यामुळे मंत्रिपद मिळाले नसले तरी सुरक्षेमुळे राज्यमंत्री असल्याचं फिल तरी येतोय अशी अवस्था आमदारांची झालीय.

5 / 8

पोलिसांना वरिष्ठ पातळीवर फोन येतात. मग एखाद्यावर अन्याय होत असताना पोलीस अधिकारी आमचा नाईलाज आहे असं बोलून दाखवतात. आमच्यावर प्रेशर आहे. या गोष्टी महाराष्ट्राला भूषणावह नाही असंही अजित पवार यांनी म्हटलं.

6 / 8

किती लोकांना 'वाय प्लस' दर्जाची सुरक्षा पुरवली आहे याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली आहे असे सांगतानाच त्यांना खरंच 'वाय प्लस' दर्जाची सुरक्षा आवश्यक आहे का? काहींच्या मागे तर ३० - ३० सरकारी गाड्यांचा ताफा फिरत आहे असा आरोप अजित पवारांनी केला.

7 / 8

मी उपमुख्यमंत्री होतो जास्त गाड्या असल्या की नको सांगत होतो. हा पैसा तुमचा नाहीय. सरकारकडे टॅक्स रुपाने आलेला आहे. ज्या आमदाराला कुठल्याही पक्षाच्या बंदोबस्त द्यायचा असेल तर जरुर द्या आणि तो दिलाही पाहिजे त्यांचे व नागरिकांचे संरक्षण करणे असं अजितदादांनी सांगितले.

8 / 8

त्याचसोबत महाराष्ट्रातील शेवटच्या जनतेचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु सरसकट सगळ्यांना? काही माजी नगरसेवकांना सरकारी संरक्षण. कोण त्याला काय करतंय..तो माजी झाला ना... त्याने गंभीर चुका केल्या असतील तर तो निस्तारेल. त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचे संरक्षण देण्याची काय आवश्यकता असा संतप्त सवालही अजित पवार यांनी केला.