Maharashtra Political Crisis: शिंदे-फडणवीसांचा मविआला दणका! ठाकरे सरकारची ‘ती’ यादी बाद होणार; नवे १२ सदस्य परिषदेवर जाणार?

1 / 9

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेला प्रचंड मोठा धक्का दिला. या बंडखोरीमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. राजकीय सत्तासंघर्ष शिगेला गेला अन् महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray) कोसळले. आता नव्या शिंदे-फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारकडून मागच्या ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय फिरवले जात आहेत.

2 / 9

महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषदेसाठी १२ सदस्यांची यादी पाठवली होती. पण राज्यात सत्तांतर झाले तरी राज्यपालांनी या सदस्यांच्या यादीला मंजुरी दिली नव्हती. आता नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून ती यादी पुन्हा मागवली जाणार असल्याची चर्चा सुरू होती. त्या जागी आता नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

3 / 9

राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यपालांना नवी यादी पाठवणार आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारची जुनी यादी बाद होणार असल्याचे सांगितलं जात असून नव्या यादीत आपले नाव यावे म्हणून इच्छुकांनी सेटिंग सुरू केली आहे. राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे.

4 / 9

शिंदे-फडणवीस सरकारकडून विधान परिषदेवर १२ सदस्य नियुक्त करण्यासाठी एक यादी दिली जाणार आहे. जुनी यादी परत मागवून नवी यादी पाठवली जाणार आहे. जुनी यादी परत मागवण्यासाठी प्रस्ताव करावा लागतो. तो कॅबिनेटच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. तो प्रक्रियेचा भाग आहे.

5 / 9

राज्यपाल कधी यादी देतील आणि परत राज्यपालांना कधी नवी दिली जाईल हे माहिती नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे ठाकरे सरकारची यादी बाद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यामुळे आमदार होऊ पाहणाऱ्यांचे स्वप्न स्वप्नच राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

6 / 9

शिंदे-फडणवीस सरकारकडून विधान परिषदेसाठी १२ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्यपालांकडून जुनी यादी मागवून नवी यादी राज्यपालांना पाठवली जाणार आहे. त्यामुळे विधान परिषदेवर आपली वर्णी लागावी म्हणून इच्छुकांनी सेटिंग सुरू केली आहे. त्यामुळे शिंदे आणि फडणवीस विधान परिषदेवर कुणाला पाठवतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

7 / 9

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी राज्यपाल मंजूर करून घेत नाही, या प्रकरणी कोर्टात याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यानंतरही राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी राज्यपालांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. तरीही ही यादी मंजूर झाली नाही. आता मात्र, राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

8 / 9

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२० मध्ये ठाकरे सरकारने राज्यपालांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठीच्या १२ सदस्यांची यादी पाठवली होती. ही यादी दोन वर्ष झाली तरी राज्यपालांनी मंजूर केली नव्हती.

9 / 9

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि तत्कालीन मंत्र्यांनी राज्यपालांची अनेकदा भेट घेऊनही राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली नव्हती. आता ही यादीच बदलण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने सादर केलेल्या यादीतील १२ सदस्यांचे आमदार बनण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.