चला, समजून घेऊया! पक्षांतर बंदी कायदा; शिंदे गटाच्या आमदारांना संरक्षण मिळेल?

1 / 10

विधान परिषदेच्या निकालानंतर राज्यात मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने शिवसेनेत राजकीय भूकंप आला. शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या तब्बल ३८ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारवर नाराज होत शिंदे गटात सहभागी झाले.

2 / 10

या बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या हालचाली शिवसेनेने सुरू केल्या आहेत. परंतु शिंदे गटाने आम्हालाही कायदा कळतो. तुमच्यापेक्षा बहुमत आमच्याकडे आहे. आमचीच खरी शिवसेना असा दावा त्यांनी केला आहे. या बंडामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ लागली आहे.

3 / 10

१९८५ साली भारत सरकारने १ कायदा तयार केला ज्याला “पक्षांतर बंदी कायदा” अस म्हटलं जाते. इंग्लिश मधे त्याला “Anti Defection Law” असं म्हणतात. या गोष्टींची सुरुवात झाली ती १९६७ सालापासून त्यावेळी १६ राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या व १६ पैकी १५ राज्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचा दणदणीत पराभव झाला.

4 / 10

तेव्हापासूनच भारतामधे आघाड्याचं राजकारण सुरू झालं. त्यावेळी बरेच पक्षांतरे झालीत, निवडून आले एका पक्षाकढून व कारभार हाकला दुसऱ्या पक्षात असे बरेच प्रसंग बघायला मिळाले. एकूणच तेव्हाच्या परिस्थितीचा जर विचार केला तर १९६७ ते १९७१ या ४ वर्षांमध्ये १४२ खासदार व १९०० आमदारांनी पक्षांतर केले.

5 / 10

यामुळे काही राज्यामधील सरकार काही दिवसांमध्येच कोसळले व कालांतराने राजकारणामधे ‘आयाराम-गयाराम’हे शब्द शब्द रूढ होऊ लागले आणि पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढतच गेली. भजनलाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले व परंतु त्यासाठी त्यांनी १५ दिवसामध्ये ३ वेगवेगळ्या पक्षांशी हातमिळवणी केली.

6 / 10

घटनेतील तरतुदीचा जर आपण बारीक अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने निवडून येऊन जर दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर केले तर त्यावर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच त्यांना सदनमध्ये व सदनाच्या बाहेर मतदान करण्यापासून वंचित ठेवण्यात येते.

7 / 10

“पक्षांतर बंदी कायदा” हा महाराष्ट्रामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा कायदा लागू आहे. तरीसुद्धा या गोष्टीला पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. सध्या सुद्धा बरीच मुल्ये पायदळी तुडवल्या जात आहेत. कारण, कायद्यामध्ये सुधारणेला सध्या बराच वाव आहे.

8 / 10

दहाव्या अनुसूचीमुळे तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या व्हिपविरोधात काम केलं, सभागृहाच्या बाहेर किंवा आत पक्षाविरोधात भाषण केलं. तरीही संबंधित लोकप्रतिनिधी कारवाईला पात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच या सदस्याचं सदस्यत्व अपात्र ठरवलं जातं.

9 / 10

यात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षात फूट पडल्यानंतर एक तृतीयांश सदस्य आणि विलिनीकरणासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची सहमती असेल तर सदस्यत्व जात नाही. यात एका पीठासीन अधिकाऱ्याचीही (राज्यात विधानसभा अध्यक्ष) तरतूद आहे, ज्याचा निर्णय अंतिम राहतो.

10 / 10

पण या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. पक्षात फूट पडल्यानंतर दोन तृतीयांश आमदारांची जुळवाजुळव संबंधित नेत्याला करावी लागते. त्यानुसार एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या ३८ हून अधिक आमदारांचा गट बनवला आहे.