महाविकास आघाडीचं नेमकं कुठे चुकलं? सरकार कोसळण्यासाठी 'त्या' दोघांनाच जबाबदार धरलं

1 / 10

मागील जून महिन्यात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले. हे सरकार बेकायदेशीर आहे असं सातत्याने विरोधकांनी आरोप लावला. त्याचसोबत सरकारमधील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली.

2 / 10

गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल सुनावला. या निकालात आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे सांगत पुन्हा अपात्रतेचे प्रकरण अध्यक्षांकडे पाठवले.

3 / 10

परंतु सत्तासंघर्षावेळी राज्यात घडलेल्या घडामोडींवर सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल, अध्यक्ष यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. पक्षातंर्गत वादात बहुमत चाचणी बोलवणे हे राज्यपालांकडून चुकीचे घडले. सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणता आला असता परंतु तसे काही झाले नाही असं कोर्ट म्हणाले.

4 / 10

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने कुठलाही धोका पोहचला नाही. कारण बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, त्यामुळे परिस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

5 / 10

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणे ही चूक मविआला भोवल्याची चर्चा आधीपासून होत होती. ते सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. परंतु महाविकास आघाडी सरकार पडण्याची सुरूवात कधीपासून झाली? हे घटनाक्रम पाहिल्यापासून लक्षात येते.

6 / 10

काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदासाठी नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त झाल्याने मविआची कोंडी झाली, नरहरी झिरवाळ उपाध्यक्ष असल्याने त्यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा पदभार होता, परंतु मविआने हे पद भरण्याची घाई केली नाही.

7 / 10

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीत दगाफटका होऊ शकतो अशी भीती मविआतील नेत्यांना होती. त्यामुळे अध्यक्षपद रिक्त ठेवणेच मविआ सरकारने पसंत केले. त्यात राज्यसभा, विधान परिषद निवडणुकीत झालेल्या मत विभाजनामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

8 / 10

त्यात विधानसभेला अध्यक्षपद नसताना शिंदेंसह ४० आमदार यांनी वेगळी भूमिका घेतली. यातील १६ आमदारांना तत्कालीन अध्यक्ष म्हणून नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली, त्यानंतर हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात पोहचले.

9 / 10

दरम्यानच्या काळात राज्यपालांनी मविआ सरकारला बहुमत चाचणी घ्या अशा सूचना दिल्या. परंतु बहुमत चाचणीपूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा ठाकरेंनी राजीनामा दिला, त्यामुळे सरकार कोसळले, त्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले, त्यांनी तातडीने विधानसभा अध्यक्षपद भरत राहुल नार्वेकरांवर जबाबदारी दिली.

10 / 10

आता अपात्रतेचा अधिकार अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकरांना मिळाला. नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा आणि उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे महाविकास आघाडीची चूक झाली, त्यात ठाकरे गट नाना पटोलेंना तर राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरेंना जबाबदार धरत आहे.