Maharashtra Politics: निवडणूक आयोग शिंदे गटाला झटका देणार? एका आमदाराची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता

1 / 8

ठाकरे गट आणि शिंदे गटात शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे यावरून सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात याचिका दाखल आहेत. यावर सुनावणीची प्रक्रिया देखील सुरु आहे. असे असताना निवडणूक आयोग शिंदे गटाला एका आमदाराच्या आमदारकीवरून झटका देण्याची शक्यता आहे.

2 / 8

जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्राची राष्ट्रीय न्यायाधिकरण समितीने चौकशी सुरू केली आहे. महत्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे म्हटले आहे.

3 / 8

या प्रकरणी समिती लवकरच निर्णय देण्याची शक्यता आहे. यामुळे लता सोनवणे यांना विधानसभेतून अपात्र ठरवले जाऊ शकते. दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी लता सोनवणे यांना बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अपात्र ठरवता येईल का, अशी विचारणा केली असल्याचे निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय एसटी आयोगाला म्हटले आहे.

4 / 8

यावर एनसीएसटीने निवडणूक आय़ोगाला उत्तर दिले असून या प्रकरणाची चौकशी सुरु केल्याचे यात म्हटले आहे. खरेतर निवडणूक आयोग स्वतंत्र राज्यपालांना संविधानाच्या कलम 192(2) अंतर्गत आपले मत कळवू शकत होता. परंतू, अपिलांवर अपिले होऊ लागल्याने आयोगाने मते मागविली आहेत.

5 / 8

सर्वोच्च न्यायालयाने सोनवणेंचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे म्हटल्यावरही अपात्रतेची कारवाई होत नसल्याने त्यांचे विरोधी उमेदवार चंद्रकांत बरेला यांनी नॅशनल कमिशन फॉर एसटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबरमध्ये बरेला यांनी ही तक्रार केली होती.

6 / 8

सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे न्यायालयाने जाहीर करूनही विद्यमान आमदारांना सभागृहातून अपात्र ठरवण्यात आलेले नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या महिला आमदार लता सोनवणे या अतिशय प्रभावशाली असल्याचेही त्यांनी एनसीएसटीच्या तक्रारीत म्हटले आहे.

7 / 8

9 फेब्रुवारी 2022 रोजी सोनवणे यांनी सादर केलेले एससी प्रमाणपत्र एसटी प्रमाणपत्र छाननी समितीने अपात्र ठरविले होते. यानंतर सोनवणे यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आणि न्यायालयाने त्यांचे जून व सप्टेंबर महिन्यात जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे म्हटले होते.

8 / 8

कोर्टाने प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा निकाल दिल्यानंतर निवडणूक आयोगानेच याप्रकरणी सुमोटो घेऊन लता सोनवणे यांना अपात्र ठरवायला हवे होते, पण त्यांनी तसे केलेले नाही, असेही बरेला यांनी एचडीमध्ये म्हटले आहे. जळगावात जात प्रमाणपत्राचा भ्रष्टाचार सुरु आहे. अनुसूचित जातीचे नसलेले अनेक लोक हे प्रमाणपत्र मिळवून असे असतानाही त्यांना मिळणाऱ्या सर्व सुविधांचा ते लाभ घेत आहेत, असा आरोप बरेला यांनी केला आहे.