इलेक्टोरल बाँडमधून राष्ट्रवादी, शिवसेनेने किती पैसे मिळविलेले? भाजपच्या तुलनेत आकडा पहाल तर...

1 / 6

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत इलेक्टोरल बाँड असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले आणि याचा सर्वात मोठा फटका भाजपाला बसला आहे. याचबरोबर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस यांनाही बसला आहे.

2 / 6

निवडणूक रोखे हे कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन आहे असे सांगतनाच लोकप्रतिनिधी कायदा आणि आयकर कायद्यांसह विविध कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणा अवैध असल्याचे घोषित केले आहे. याचा कोणत्या पक्षाला किती फटका बसला याची आकडेवारी समोर आली आहे.

3 / 6

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने ही माहिती दिली आहे. खरेदी केलेल्या रोख्यांच्या एकूण मूल्यांपैकी १ कोटी रुपयांचे बाँड हे सुमारे 94.25 टक्के किंवा रुपये 12,999 कोटी रुपये एवढ्याचे होते. म्हणजेच सामान्य माणूस काही केल्या १ कोटी रुपये देऊन हे पक्षांचे बाँड खरेदी करू शकत नाही. म्हणजेच हा सगळा कार्पोरेट कंपन्यांचा पैसा होता हे स्पष्ट होते.

4 / 6

2018-19 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय पक्षांना 881.26 कोटी रुपयांच्या कॉर्पोरेट देणग्या मिळाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ही रक्कम 2016-17 या आर्थिक वर्षात 563.19 कोटी रुपये आणि 2014-15 या आर्थिक वर्षात (ज्यादरम्यान 16व्या लोकसभा निवडणुका झाल्या) 573.18 कोटी रुपये होती. आर्थिक वर्ष 2012-13 आणि 2018-19 दरम्यान, कॉर्पोरेट्सकडून राष्ट्रीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्या 974% ने वाढल्या. यात भाजपाचा सर्वात मोठा वाटा होता.

5 / 6

2017-18 ते 2022-23 या काळात विकल्या गेलेल्या सर्व पक्षांच्या रोख्यांची एकूण रक्कम ही 11450 कोटी रुपये आहे. भाजपाला सर्वाधिक 6566 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर काँग्रेसला 1123 कोटी, तृणमूलला 1093 कोटी आणइ बीजदला 774 कोटी रुपये मिळाले होते.

6 / 6

या काळात एकसंध शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना काही कोटीच मिळाले होते. शिवसेनेला १०१ कोटी रुपये रोखे विक्रीतून मिळाले होते. तर राष्ट्रवादीला फक्त ६४ कोटी रुपये मिळाले होते. आपला ९४ कोटी, बीआरएसला 384 कोटी, वायएसआरसीपीला 382 कोटी, तेलगु देसमला 147 कोटी रुपये मिळाले होते. झामुमो, एमजीपी आणइ एसडीएफ यांना प्रत्येकी एकेक कोटी रुपयेच गोळा करता आले होते.