Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या

1 / 9

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील चाणक्य अशी खरेतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची ओळख, पण त्यांना मागे टाकत सलग तिसऱ्यांदा भाजपसाठी चाणक्य ठरले ते देवेंद्र फडणवीस. भाजपला निवडणुकीत १०० पार जागा मिळवून देण्याची हॅटट्रिक त्यांनी साध्य करून दाखवली आहे. भाजप-शिवसेनेची २०१४ मध्ये युती नव्हती, तेव्हा फडणवीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते, पक्षाला १२२ जागा मिळाल्या, सरकार आले आणि फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. २०१९ मध्ये युती झाली, भाजपला १०५ जागा मिळाल्या आणि शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापन होणारच असे वाटत असताना फडणवीस-अजित पवार यांचा पहाटेचा झालेला शपथविधी टिकला नाही. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले. फडणवीस विरोधी पक्षनेते झाले. एकनाथ शिंदे भाजपसोबत आले, तेव्हा पक्षादेश प्रमाण मानत फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले, पण सरकारची जबाबदारीही तितकीच घेतली. पक्षाने जागावाटप ते प्रचारयंत्रणेचे अधिकार फडणवीस यांना दिले आणि त्यांनी संधीचे सोने केले. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर टोकाची टीका केली पण त्यांनी तोल ढळू दिला नाही. मुख्यमंत्री म्हणून सुरू केलेला धडाका महायुती सरकारमध्येही कायम ठेवला. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला नंबर वन ठेवण्यात भूमिका बजावली. त्यांचा आक्रमक हिंदुत्ववादी चेहराही या निवडणुकीने अनुभवला. अत्यंत अभ्यासू नेता, सामाजिक ताणतणावांमध्येही संयम राखणारे नेतृत्व, महायुतीच्या सरकारचे संतुलन राखणारा धोरणी नेता अशी ओळख असलेले फडणवीस यांच्याकडे कोणती जबाबदारी येणार याविषयी उत्कंठा आहे.

2 / 9

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत मेहनतीने निवडणूक लढवली. मात्र, भाजपने बाळसे धरल्याने मुख्यमंत्रिपदाने शिंदे यांना हुलकावणी दिल्याचे चित्र आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपने मोठा भाऊ होण्याकरिता जोर लावला तर शिंदे यांना भाजपशी पुन्हा संघर्ष करावा लागू शकतो. यापूर्वी छगन भुजबळ, नारायण राणे व राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडली. मात्र, कुणालाही इतक्या संख्येने आमदार फोडणे व त्यांना पुन्हा निवडून आणणे जमले नाही. भुजबळ यांच्यासोबत सुरुवातीला १८ आमदार होते. मात्र, प्रत्यक्षात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडले. खुद्द भुजबळ माजगावमध्ये बाळा नांदगावकर यांच्याकडून पराभूत झाले. नारायण राणे यांच्यासोबत शिवसेना सोडलेल्या अनेक आमदारांचा पराभव झाला. खुद्द राणे हे पोटनिवडणुकीत विजयी झाले. राज यांनी शिवसेनेतून आमदार घेऊन बाहेर पडणे व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना त्रास देणे टाळले. शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदार बाहेर पडले. त्यातील मनीषा रवींद्र वायकर, सदा सरवणकर, ज्ञानराज चौगुले, यामिनी जाधव यांचाच पराभव झाला. अन्य आमदारांना निवडून आणून अतिरिक्त आमदार निवडून आणण्यात शिंदे यशस्वी झाले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेपासून अनेक योजना शिंदे यांच्या नेतृत्वात सुरू झाल्या व त्याचा लाभ भाजप व अजित पवार गटाला झाला. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाची माळ शिंदे यांच्या गळ्यात पडेल का, याची चर्चा आता रंगली आहे. ‘मविआ’कडे १०० व त्यापेक्षा संख्याबळ असते तर कदाचित शिंदे यांना दबावतंत्राचा वापर करता आला असता; पण ती संधी मतदारांनी त्यांना नाकारली आहे.

3 / 9

या निकालाचे सगळ्यात मोठे लाभार्थी अजित पवार ठरले आहेत! विजयानंतर जी संयुक्त पत्रकार परिषद झाली, त्यावेळी अजित पवारांचे सुटकेचे निःश्वास स्पष्टपणे ऐकू येत होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर हादरलेेले अजित पवार पूर्ण क्षमतेने रिंगणात उतरले आणि विजयी झाले. गुलाबी जॅकेट असो की, ‘मेकओव्हर’चा त्यांचा प्रयत्न असो, थट्टेला आणि टवाळीला त्यांना तोंड द्यावे लागले. स्थिती अशी होती की, कोणीच सोबत नव्हते. ज्यांना सोडून ते गेले, ते तर त्यांच्या विरोधात होतेच. शिवाय, ज्यांच्याकडे गेले, त्यांनाही ते नको होते. अशा खडतर वाटेवरून अजित पवार चालले. शरद पवारांच्या विरोधात अवाक्षरही न उच्चारता विधायक मुद्द्यांबद्दल ते बोलत राहिले. आपल्यासोबत जे सहकारी आले, मग ते सुनील टिंगरे का असेनात, त्यांची पाठराखण करत राहिले. आधी शीतयुद्ध असलेला हा सामना अगदी थेटपणे सुरू झाला पाच वर्षांपूर्वी. २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पहाटेच्या शपथविधीने अजित पवारांनी काकांना आव्हान दिले. काकांनी त्यांना शरण येण्यास भाग पाडले. त्यानंतर मात्र विचारपूर्वक निर्णय घेऊन अजित पवारांनी दंड थोपटले. लोकसभा निवडणुकीत बारामतीत झालेला पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागला; मात्र संयमाने त्यांनी संघर्ष केला आणि विधानसभा निवडणुकीत आपली ताकद सिद्ध केली. अजित पवार आता सत्तेत असणार आहेत. आज अजित पवार ६५ वर्षांचे आहेत. त्यांच्याकडे वय, क्षमता, अनुभव आणि समज आहे. आगामी काळात ‘पूर्ण’ पक्षावर निर्विवाद पकड मिळवण्याची संधी त्यांना अधिक आहे. मुख्यमंत्री होण्याची आकांक्षा त्यांना बळ देते की तीच अडसर ठरते, हे मात्र येणारा काळच सांगेल!

4 / 9

राज्याच्या राजकारणावर मागील पाच दशके छाप पाडणारे शरद पवार यांना विधानसभा निवडणुकीत मोठा धक्का बसला आहे. सत्तेत असो-नसो शरद पवार आतापर्यंत राजकारणात चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेले आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीत बारामतीत नातवाचा पराभव आणि राज्यात पक्षाला बसलेला मोठा फटका यामुळे शरद पवारांचे राजकारण उतरंडीला लागल्याची चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू झाली आहे. २०१४ नंतर केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर अनेक दिग्गज नेत्यांनी आणि आमदारांनी शरद पवारांची साथ सोडली. २०१९ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला कमी जागा मिळतील, असे भाकीत वर्तवले जात असताना शरद पवार पायाला भिंगरी लावून फिरले. साताऱ्यात भरपावसात सभा घेतली. निवडणुकीचे वातावरण बदलून टाकले. त्यानंतर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी व्यूहरचना आखत शरद पवारांनी महाविकास आघाडीचा प्रयोग राबवला. मात्र मध्येच अजित पवारांनी साथ सोडली आणि राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली. जेमतेम १० आमदार सोबत असताना शरद पवारांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली होती. लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पिंजून काढला. एकत्रित राष्ट्रवादीचे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४ खासदार निवडून आले होते. मात्र फूट पडल्यानंतर शरद पवारांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे १० जागा लढवत शरद पवारांनी आठ खासदार निवडून आणले.  या विधानसभा निवडणुकीतही राज्यभर दौरे केले परंतु यावेळी पवारांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. सर्वांत जास्त राजकीय अनुभव असलेल्या शरद पवारांचा अंदाजही यावेळी मतदारांनी चुकवला.

5 / 9

मुंबईत २२ पैकी ११ जागा जिंकणारे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रात मात्र अपयशी ठरले. जे मताधिक्य मिळायला हवे होते ते त्यांना मिळाले नाही. उद्धव ठाकरे यांचा एकाकी लढा या निवडणुकीत यशस्वी ठरला नाही हे खरे. शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली वेगळी शिवसेना तयार झाली. त्यातून उभारी घेत उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात पक्ष बांधणीला सुरुवात केली. पण लोकसभेला मिळालेल्या माफक यशापुढे विधानसभेचे यश फारच फिके पडले. आपल्या मूळ स्वभावात बदल करून घेत उद्धव ठाकरे या निवडणुकीत अनेकांना भेटले. त्यांच्याशी बोलले. अनेकांना त्यांनी मुलाखती दिल्या. ‘मातोश्री’चे दरवाजे सहसा कोणाला उघडत नाही, असे बोलले जात असताना ठाकरे अनेकांना भेटले. संजय राऊत यांची रोज होणारी वादग्रस्त विधाने ते रोखू शकले नाहीत. पक्षात तिकिटे विकली जात असल्याच्या आरोपांनाही ‘मातोश्री’ने खोडले नाही. या अशा आक्षेपांवर वेळीच आवर घातला गेला असता तर ही वेळ आली नसती. मात्र राजकारणात ‘जर तर’ला अर्थ नसतो. पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना महाराष्ट्र पिंजून काढावा लागेल. कार्यकर्ते जोडून नवीन फळी मैदानात आणावी लागेल. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काम खूप आहे. वेळ कधीच सारखी नसते, हे ठाकरेंना सिद्ध करावे लागेल. बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेल्या करिष्मा आणि ‘मातोश्री’वरचे प्रेम पुन्हा मिळवावे लागेल. उद्धव ठाकरे जिद्दी आहेत. ते हे करू शकतील. गरज फक्त झाले गेले विसरून मनमोकळेपणाने लोकांमध्ये मिसळण्याची गरज आहे. ते झाले तर महापालिकेवर नव्या दमाच्या शिवसेनेचा झेंडा फडकवणे ठाकरेंना अशक्य नाही.

6 / 9

बंडखोर स्वभावाचे म्हणून ओळखले जाणारे नाना पटोले यांच्यावर प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने निवडणुकीत काँग्रेसला तारण्याची जबाबदारी होती. मात्र काँग्रेसला दारुण पराभवाचा फटका बसला असतानाच स्वत: पटोले साकोली विधानसभा मतदारसंघात कमी फरकाने विजयी होत कसेबसे तरले आहेत. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पटोले लाखांदूरमधून काँग्रेस आमदार झाले. मात्र आमदारकीची पाच वर्षे पूर्ण करण्याआधीच २००८ साली त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. २००९ ला भाजपकडून आमदार आणि २०१४ च्या निवडणुकीत भंडारा-गोंदियातून खासदार म्हणून ते निवडून गेले. इथेही बंडखोर स्वभावामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट पंतप्रधानांशी पंगा घेतला. पटोले यांनी २०१७ मध्ये खासदारकीचा आणि भाजपचा राजीनामा देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मोदींविरोधात बोलणारे खासदार म्हणून तेव्हा त्यांची देशभर चर्चा झाली. २०१९ ची लोकसभा निवडणूूक त्यांनी नागपुरातून नितीन गडकरींविरोधात लढवली.  २०१९ ला साकोलीतून ते आमदार झाले. मविआचे सरकार आल्यानंतर त्यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. मात्र मंत्रिपदाच्या आशेने त्यांनी २०२१ मध्ये विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मंत्रिपद मिळाले नाही, मात्र प्रदेशाध्यक्ष मिळाले. बंडखोर, आक्रमक स्वभावामुळे पक्षातही त्यांच्याविरोधात आमदार, नेत्यांचा गट उभा राहिला होता. तर मविआमध्येही शरद पवार गट आणि उद्धवसेना यांच्यात जागा वाटपाच्या चर्चेत पटोले यांचे खटके उडाले होते. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची झालेली पडझड, दिग्गजांचा पराभव याबाबतही त्यांना उत्तर द्यावे लागणार आहे.

7 / 9

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात सर्वाधिक १२८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले होते. प्रचारादरम्यान त्यांनी ब्ल्यू प्रिंट आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण, हे मुद्दे मतदारांनी नाकारले आहेत. मनसेच्या कोणत्याही उमेदवाराला यश मिळाले नाही. खुद्द अमित राज ठाकरे यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे. २००९ साली मनसेने लोकसभा निवडणूक लढविली, मात्र त्यात यश मिळाले नाही. परंतु, महाराष्ट्राची ब्ल्यू प्रिंट समोर मांडत विधानसभा लढवून १३ आमदार निवडून आणले. नाशिक महापालिकेतही एकहाती सत्ता आली. मात्र, नंतर लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उतरती कळा लागली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेच्या १०१ उमेदवारांपैकी राजू पाटील (कल्याण ग्रामीण) हे एकमेव आमदार निवडून आले होते. त्यावेळी मनसेला एकूण १२,४२,१३५ मते मिळाली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा दिला. परंतु, विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही उमेदवाराला यश मिळाले नाही. बाळा नांदगावकर, अमित ठाकरे, राजू पाटील, शिरीष सावंत असे किमान ३ ते ४ आमदार निवडून येतील, अशी अपेक्षा होती. पण यावेळी विधानसभेत मनसेचा एकही आमदार असणार नाही. मराठी पाट्यांचे आंदोलन, मशिदीवरील भोंग्यांचे आंदोलन, टोल विरोधातील आंदोलन याला जनतेचा पाठिंबा मिळाला. राज यांच्या सभेलाही मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत होती. पण, सभेला होणारी गर्दी मतांमध्ये परावर्तित होत नाही हे यावेळीही प्रकर्षाने दिसून आले. मात्र, यामुळे मनसेचे पुढील भवितव्य कसे असेल याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

8 / 9

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत निष्प्रभ कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर, दलितांचे सर्वात मोठे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडी पक्षाच्या राजकीय भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ताज्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘वंचित’ला एकही जागा जिंकता आली नाही. केवळ दलित मतांवर निवडणुका जिंकता येत नसल्याने प्रकाश आंबेडकरांनी काही वर्षांपूर्वी अकोल्यात सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग केला. दलित आणि बहुजनांची मोट बांधून निवडणुकांचे राजकारण केले. यात चांगले यश लाभले. अकोला जिल्हा परिषदेची सत्ता ताब्यात घेता आली, काही आमदारही निवडून आणता आले. काहींना मंत्रिपदही मिळाले. स्वत: आंबेडकर काँग्रेससोबत युती करून दोनदा लोकसभेवर निवडून गेले. या यशामुळे ‘अकोला पॅटर्न’ची चर्चा राज्यभर झाली; परंतु ते यश टिकवता आले नाही. त्यानंतर पक्षाचे नाव बदलण्यासह वेगवेगळे प्रयोग आंबेडकरांनी केले; परंतु यशाची पुनरावृत्ती करता आली नाही. गत काही काळापासून ‘वंचित’ला अकोला जिल्हा परिषद वगळता इतरत्र अपयश येत आहे. स्वत: आंबेडकर १९९९ नंतर लोकसभा निवडणूक जिंकू शकले नाहीत, तसेच २०१४ नंतर त्यांच्या पक्षाचा एकही आमदार निवडून येऊ शकला नाही. या निवडणुकीतही वाट्याला भोपळा आल्याने स्वत: आंबेडकर आणि ‘वंचित’च्या भवितव्याविषयी त्यांच्या समर्थकांमध्येच चर्चा सुरू झाली आहे. जेव्हा नेता पक्षाला विजयापर्यंत नेण्यात सतत अपयशी ठरतो, तेव्हा समर्थकही वेगळी वाट चोखाळतात, हे दिसत आहे. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेची आगामी निवडणूक आंबेडकरांच्या नेतृत्वासाठी ‘लिटमस टेस्ट’ सिद्ध होऊ शकते.

9 / 9

कोल्हापूरच्या गादीचे वारसदार असलेले छत्रपती संभाजीराजे यांनी या निवडणुकीत पहिल्यांदाच आपला पक्ष निवडणूक रिंगणात उतरवला. संभाजीराजे, बच्चू कडू आणि राजू शेट्टी यांनी एकत्र येत पुरोगामी आघाडी स्थापन केली. यात संभाजीराजेंच्या महाराष्ट्र स्वराज्य पक्षाने ३२, बच्चूू कडूंचा प्रहार जनशक्ती पक्षाने ३८ आणि राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी पक्षाने १९ अशा ८९ जागा लढवल्या. मात्र, एकाही जागेवर या आघाडीला यश आले नाही. संभाजीराजे यांनी प्रथम २००९ ची लोकसभा कोल्हापुरातून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लढवली. मात्र, ते पराभूत झाले. नंतर संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. पुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांची जवळीक वाढली. २०१६ साली राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून ते राज्यसभेवर गेले होते. त्यांनी आरक्षण लढ्याचे नेतृत्व सुरूच ठेवले. आझाद मैदानात उपोषणही केले. उच्च न्यायालय, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी मराठा आरक्षणाची लढाई लढली. तर राज्यभर यासंदर्भात दौराही केला.  भाजप सरकारच्या काळात 'रायगड विकास प्राधिकरणा'च्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून ते राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचेही काम करत आहेत. रायगडावर होणारा शिवराज्याभिषेक सोहळाही ते गेल्या काही वर्षांपासून आयोजित करत आहेत. राज्यसभेची मुदत संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही. त्यानंतर ते भाजपविरोधात आक्रमक झाले. राज्यभर दौरा करून त्यांनी २०२२ साली महाराष्ट्र स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी स्वतःची ताकद आजमावण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे संभाजीराजेंचे राजकीय भवितव्य काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे.