1 / 8अमरावती जिल्ह्यात असलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत येणाऱ्या हरीसाल वन परीश्रेत्रात कार्यरत आरएफओ दीपाली चव्हाण (deepali chavan suicide case) या तरुण महिला अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थानी गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता.2 / 8दीपाली चव्हाण या २८ वर्षीय तरुण अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थानात गोळी झाडून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले होतं.3 / 8 मेळघाटसारख्या दुर्गम परिसरात सेवा बजावत आणि आपल्या कामाची छाप सोडणाऱ्या दीपाली चव्हाण या गर्भवती असताना त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मानसिक व शारीरिक छळ करून त्यांची मुस्कटदाबी केली. त्यांनी कच्या रस्त्यावरून पायी फिरण्याची, सुट्टी न देण्याची, वेतन रोखून धरण्याची शिक्षा दिली होती. एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याचा अशाप्रकारे छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी ही घटना महाराष्ट्र राज्याच्या वनखात्याला आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेला काळिमा फासणारी असल्याचे पत्रात नमूद होतं.4 / 8सध्या दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणी श्रीनिवास रेड्डी, विनोद शिवकुमार यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे दोघेही हल्ली कारागृहात बंदीस्त आहेत. मात्र, वनविभागाने याप्रकरणी तपासणीसाठी गठित केलेल्या नऊ सदस्यीय समितीचा अहवाल अद्यापही वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही समिती केवळ कागदोपत्री तर नाही, अशी शंका येत आहे.5 / 8राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पी. साईप्रसाद यांनी ३१ मार्च रोजी दीपाली यांच्या मृत्यूप्रकरणी तपासणी करण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती गठित केली होती. यात पाच आयएफएस अधिकारी, एक आरएफओ, एक एसीएफ, एक सेवानिवृत्त विभागीय वनाधिकारी, एक स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचा सदस्याचा समावेश होता. 6 / 8 १६ मुद्द्यांवर या समितीला दोन महिन्यात चौकशीअंती निकषाच्या आधारे स्वयंस्पष्ट अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे. किंबहुना पोलीस विभागाने रेड्डी, शिवकुमार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारागृहात रवानगी केली आहे. ही समिती गठित होऊन महिनाभर झाला आहे.7 / 8रेड्डी, शिवकुमार यांना अटक झाल्यामुळे वनविभागाने तपासणीसाठी या समितीचे कामकाज मंदावल्याचे वास्तव आहे. समितीच्या ना बैठकी, ना चर्चा सर्व काही ऑलवेल असल्यागत दिसून येत आहे. वरिष्ठांकडून समिती प्रमुखांकडे विचारणा देखील होत नसल्याची माहिती आहे. 8 / 8सदर समितीने मेळघाटात एकदाच दौरा केला असून, त्यानंतर ही समिती पुन्हा आली नाही, हे विशेष. समितीने नेमका कोणती तपासणी केली, कोणाचे बयाण नोंदविले, दीपाली प्रकरणात समितीला काही आढळून आले अथवा नाही, या सर्व बाबी अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.