Uddhav Thackeray Eknath Shinde, Election Commission: शिवसेना-शिंदे-ठाकरे! निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर दोन माजी आयुक्तांचे एकमत, पण... काय म्हणाले वाचा...

1 / 10

Uddhav Thackeray Eknath Shinde, Election Commission of India: नुकताच निवडणूक आयोगाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानून धनुष्यबाण हे पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

2 / 10

अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाचा निर्णय कितपत योग्य आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय सदोष असल्याचे घटनातज्ज्ञ पीडीटी आचारी यांचे मत आहे. पण त्याचवेळी दोन माजी निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाचा निर्णयच योग्य ठरवला आहे.

3 / 10

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी शिवसेनेच्या प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवला. ते म्हणाले की, आयोग नेहमीच सादिक अली सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करतो. यासोबतच ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकरणांवर केवळ निवडणूक आयोगाचा निर्णयच वैध असल्याचे म्हटले आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही.

4 / 10

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांनीही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. जुलै २०१० ते जून २०१२ दरम्यान देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त असलेले एस वाय कुरेशी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने नियमानुसार निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आमदार आणि खासदारांची संख्या नेहमीच निर्णायक असते.

5 / 10

१९७१ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत कुरेशी म्हणाले की, पक्षात फूट पडल्यास ज्याच्याकडे बहुमत असेल तोच विजयी मानला जातो. एकच दुफळी असेल तर तिथे विभाजनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी करून निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला असता तर बरे झाले असते, असेही मत त्यांनी मांडले.

6 / 10

घटनातज्ज्ञ आणि लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचारी यांनी शिवसेना प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचा निर्णय सदोष असल्याचे म्हटले. निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक ताकदीकडे दुर्लक्ष केल्याचे आचारी म्हणाले. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या विधिमंडळ शाखेसह संघटनात्मक विभागाची ताकद लक्षात घ्यायला हवी होती, असे त्यांचे म्हणणे पडले.

7 / 10

निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या ५५ आमदारांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी ७६ टक्के मते शिंदे गटाच्या आमदारांकडे असल्याचे निवडणूक आयोगाला तपासात आढळून आले. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना केवळ २३.५ टक्के मते मिळाली. त्यामुळेच त्रिसदस्यीय आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला.

8 / 10

निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारकीच्या आधारे एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेवरही भाष्य केले आहे, पण निवडणूक आयोग कोणत्याही राजकीय पक्षाची रचना आणि कार्यपद्धती यावर भाष्य करू शकत नाही, असेही आचारी यांचे म्हणणे आहे.

9 / 10

निवडणूक आयोगाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, शिवसेनेची घटना लोकशाही मार्गाने काम करत नाही आणि सर्व अधिकार सर्वोच्च व्यक्तीकडे (ठाकरे) आहेत. पक्षाचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्ष घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली, ती अलोकतांत्रिक पद्धतीने करण्यात आली.

10 / 10

निवडणूक आयोगाने असेही म्हटले आहे की पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे या निकालात म्हटले आहे. पक्षाच्या घटनेत अनेक वेळा दुरुस्ती करण्यात आल्याचे आयोगाने नमूद केले. या कारणास्तव त्यांनी त्यांच्या निर्णयात शिवसेनेच्या संघटनात्मक ताकदीचा समावेश केला नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.