1 / 8शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर असल्याचे सांगत संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवडही बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. पुढील ९० दिवसांत अध्यक्षांना यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा लागेल, असे राऊत म्हणाले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयाने कालमर्यादा दिलेली नसून लवकर असा शब्द वापरला आहे. परंतू, अध्यक्ष किती कालावधीत अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निकाल देऊ शकतात? 2 / 8राहुल नार्वेकर हे स्वत: निष्णात वकील आहेत. यामुळे त्यांना कायद्याची चांगली जाण आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच म्हटलेले आहे. तसेच नार्वेकर यांनी देखील नीट प्रक्रिया करून निर्णय घेण्याचे म्हटलेले आहे. ही योग्य वेळ कोणती? असा सवाल सर्वांच्या मनात उपस्थित होत आहे. 3 / 8सर्वात महत्वाचे म्हणजे नेमका किती वेळात अशा विषयाचा निर्णय द्यायचा याचा कुठेच उल्लेख नाहीय. ना कायद्यामध्ये ना अन्य कुठे. यामुळे शिंदे गटाला म्हणजेच सरकारला हवा तेवढा वेळ मिळण्याची शक्यता आहे. कारण ही गोष्टच मुळी न्यायालयात प्रलंबित आहे. 4 / 8दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष घेतात, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले. अध्यक्षांचा निर्णय आल्यावर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी हायकोर्ट किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. परंतू, कालमर्यादेचा कोणतीही अट किंवा कायदा नसल्याने सर्व मेख इथेच दडलेली आहे. 5 / 8मणिपूरमधील एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नरिमन यांनी एक निकाल दिला होता. तेव्हा त्यांनी अपात्रतेवर अध्यक्षांनी तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा असा आदेश दिला होता. यावरून अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे असे गृहीत धरले जाते. 6 / 8याची दुसरी बाजू म्हणजे या निकालाला विस्तारित खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले होते. असा कालावधी निश्चित करण्याचा कोणताही अधिकार कोर्टाला नाही, असे यात म्हटले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे याचा निकाल अद्यापही लागायचा आहे. यामुळे अध्यक्षांवर असे कुठले वेळेचे बंधन नाहीय, असे म्हटले जात आहे. 7 / 8महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर विधानसभेच्या नियमांमध्येही असा उल्लेख नाहीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या युक्तीवादात खुद्द शिंदे गटाच्या वकिलांनी हरीश साळवेंनी अध्यक्षांना दोन तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यास सांगा असे म्हटले होते, परंतू मणिपूरच्या प्रकरणामुळे कोर्टाने यापासून लांब राहणेच पसंत केले आहे. 8 / 8विधानसभा अध्यक्षांना वेळेचे बंधन नाहीय असे गृहीत धरले, तर पुढची विधानसभा वर्ष - सव्वा वर्षभरावर आली आहे. यामुळे जर नार्वेकरांनीच वेळ लावला आणि त्या निवडणुकीच्या तोंडावर निकाल दिला तर त्याविरोधात ठाकरे गटाला न्यायालयात दाद मागण्याचा वेळ मिळणार नाही किंवा तेव्हा याचा उपयोग होणार नाही. यामुळे नार्वेकर तीन महिन्यांत निर्णय देतात की वेळ लावतात यावर शिंदेंचे सरकार अवलंबून राहणार आहे.