बहुमत असले तरी अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स भाजपसोबत जाणार? जम्मू काश्मीरमध्ये लावले जातायत अंदाज

1 / 7

२०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात जे घडले तेच जम्मू काश्मीरमध्ये घडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. फारुक अब्दुल्लांनी ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होतील असे घोषित केले आहे. अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत आहे, सोबत काँग्रेसही आहे. परंतू, ते सत्ता स्थापनेसाठी भाजपासोबत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

2 / 7

जम्मू काश्मीरमध्ये एनसी-काँग्रेस आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. तर भाजपा दुसरा मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. या राज्यात मोठ्या काळापासून आघाडी करूनच सरकार चालविण्यात आलेले आहे. फारुक अब्दुल्लांनी देखील जम्मू काश्मीरमध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले होते, परंतू नंतर त्यांनी पारडे बदलत भाजपासोबत सरकार स्थापन केले.

3 / 7

१९९९ मध्ये जेव्हा वाजपेयींचे सरकार आले तेव्हा एनसी भाजपासोबत आली आणि उमर अब्दुल्लांना वायपेयी सरकारमध्ये मंत्री बनविण्यात आले होते. नंतर दोन्ही पक्षांमध्ये संबंध बिघडले होते. असे असले तरी तेव्हाची आणि आताची परिस्थिती वेगळी आहे. उप राज्यपाल ५ आमदारांना नियुक्त करणार आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार चालविणे एवढे सोपे राहणार नाही. याचा अंदाज अब्दुल्लांना आलेला आहे.

4 / 7

काही दिवसांपूर्वी फारुक अब्दुल्ला यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची स्तुती केली होती. एससीओ समिटसाठी जयशंकर यांनी पाकिस्तानला जायचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी मोदी सरकारची स्तुती केली होती. अब्दुल्ला हे असे आहेत ज्यांचे काँग्रेस आणि भाजपा दोन्ही पक्षांशी चांगले संबंध आहेत.

5 / 7

बिहारी बाबू नितीशकुमार यांनी जसे वेळोवेळी त्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले तसेच अब्दुल्ला घेऊ शकतात अशी चर्चा रंगू लागली आहे. जर एनसी भाजपासोबत गेली तर काश्मीरमध्ये त्यांना भरपूर फायदा होणार आहे. जरी सरकार बनले तरी सर्व अधिकार हे उप राज्यपालांच्या हातात असणार आहेत.

6 / 7

यामध्ये पोलीस, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बदल्या आदी निर्णय उप राज्यपालांच्या हातात असणार आहेत. दिल्लीत आप आणि उपराज्यपाल यांच्यातील टक्कर नेहमीच घडत आहे. यामुळे ही टक्कर टाळण्यासाठी अब्दुल्ला मोठा निर्णय घेऊ शकतात असे बोलले जात आहे.

7 / 7

एवढेच नाही तर मंत्र्यांचे कार्यक्रम, बैठकांचे अजेंडे हे उपराज्यपालांकडे पाठवावे लागणार आहेत. प्रत्येक छोट्या छोट्या खर्चासाठी या सरकारला उप राज्यपालांकडेच जावे लागणार आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नेहमीच तूतू मैमै होणार आहे. हा वाद टाळण्यासाठी केंद्रासोबत गेल्यास सरकारला अनेक निर्णय घेण्यास सूट मिळू शकते, हा देखील फायदा आहे. शिवाय केंद्राकडून विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसाही दिला जाऊ शकतो.