आधीच अल्पमतात, त्यात पाठिंबा देणाऱ्या आमदाराचं निधन, हरयाणातील भाजपा सरकारचं काय होणार?

1 / 6

हरियाणातील नायाब सिंह सैनी सरकारला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदारा राकेश दौताबाद यांचं आज निधन झालं आहे. त्यामुळे आधीच अल्पमतात असलेलं भाजपाचं राज्यातील सरकार आणखीनच अडचणीत सापडलं आहे. तसेच सरकारसमोर बहुमतासाठी आकडा उभा करण्याचं संकट उभं राहिलं आहे. सद्यस्थितीत हरियाणामध्ये भाजपा सरकारकड़े ४२ आमदार आहेत. मात्र बहुमतासाठी सध्या ४४ सदस्यसंख्या सोबत असणं आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील भाजपा सरकारचं भवितव्य काय असेल याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. 

2 / 6

लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यात आज हरियाणातील १० लोकसभा मतदारसंघांत मतदान सुरू आहे. त्याचदरम्यान, आज सकाळी अपक्ष आमदार राकेश दौलताबाद यांचं निधन झालं. दौलताबाद यांच्या निधनामुळे हरियाणा विधानसभेती सदस्यसंख्या एकने कमी झाली आहे. ९० सदस्य संख्या असलेल्या हरियाणाच्या विधानसभेत सध्या ८७ आमदार आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि रणजित चौटाला यांनी विधनसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. तर आज राकेश दौलताबाद यांच निधन झाल्याने सदस्यांची एकून ३ पदं रिक्त झाली आहेत. 

3 / 6

सद्यस्थितीत हरियाणा विधानसभेमध्ये बहुमताचा आकडा हा ४४ आहे. तर सभागृहात भाजपाचे ४० सदस्य आहेत. एक अपक्ष आमदार आणि हरियाणा लोकहित पार्टीचे आमदार गोपाल कांडा यांच्या पाठिंब्यानंतर भाजपाकडे असलेल्या एकूण सदस्यांची संख्या ४२ एवढी आहे. मात्र भाजपाला बहुमतासाठी आणखी दोन आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. 

4 / 6

दुसरीकडे मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडे ३० आमदार आहेत. तसेच ३ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेसकडे पाठिंबा असलेल्या सदस्यांचा आकडा हा ३३ एवढा आहे. सभागृहातील १२ सदस्य सध्या तटस्थ आहेत. त्यामध्ये जेजेपीचे १०, आयएनएलडीचे अभय चौटाला आणि अपक्ष बलराज कुंडू यांचा समावेश आहे.  

5 / 6

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी ३ अपक्ष आमदारांनी नायाब सिंह सैनी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर सरकार अल्पमतात आलं होतं. तसेच सरकारचा पाठिंबा काढणाऱ्या अपक्षांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे राज्यातील राजकीय समिकरणं बदलली होती. मात्र असं अजूनही सरकारला काही धोका नसल्याचं दिसत आहे.  

6 / 6

आता नायाब सिंह सैनी सरकारकडे बहुमत नसल्याने काँग्रेस सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचं आव्हान देऊ शकते का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र या प्रश्नाचं उत्तर नाही असं आहे. त्याचं कारण म्हणजे १३ मार्च रोजी नायाब सिंह सैनी यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केलं होतं. एकदा बहुमत सिद्ध केल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत पुन्हा बहुमत चाचणी केली जात नाही. त्यामुळे १३ सप्टेंबरपर्यंत कुणीही सरकारविरोधात बहुमत चाचणीचा प्रस्ताव आणू शकत नाही. तोपर्यंत विधानभेची निवडणूकही तोंडावर येईल. त्यामुळे सध्यातरी हरियाणामधील मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी आणि भाजपा सरकारला तूर्तात तरी कुठला धोका दिसत नाही.