Big Relief to Consumers, hotels & restaurants can no longer levy service charge in the food bill
यापुढे हॉटेल बिलात सेवाशुल्क नाही; ग्राहकांनो, सक्ती केल्यास थेट तक्रार करा By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 05, 2022 12:22 PM1 / 8हॉटेलचालकांना यापुढे ग्राहकांच्या बिलात सेवा शुल्काची आकारणी करता येणार नाही. तसेच सेवा शुल्कासाठी ग्राहकावर सक्तीही करता येणार नाही. जर एखाद्या हॉटेलने अशी सक्ती केली तर ग्राहकांनी त्याची थेट तक्रार करावी असे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने सोमवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांद्वारे स्पष्ट केले आहे. 2 / 8ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या या निर्णयाने ग्राहकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, यापुढे ग्राहकांच्या बिलात सेवा शुल्काची आकारणी करता येणार नाही. तसेच अन्य कोणत्याही नावाखाली सेवा शुल्क म्हणून अतिरिक्त पैशांची आकारणी करता येणार नाही. 3 / 8जर हॉटेलने अशी आकारणी केली असेल तर सर्वप्रथम ग्राहकाने ही बाब हॉटेल व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि त्यांना सेवा शुल्क रद्द करण्यास सांगावे. जर हॉटेलने सेवा शुल्क हटवण्यास नकार दिला तर १९१५ या ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या सेवा केंद्रावर ग्राहकाला तक्रार नोंदवता येईल. 4 / 8त्याचसोबत ग्राहक मंचाकडेही ग्राहकाला दाद मागता येऊ शकेल. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट ५ ते २० टक्के सर्व्हिस चार्जस वसूल करत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स असोसिएशनची आणि ग्राहक समितीची बैठक बोलावली. 5 / 8या बैठकीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. यावेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीने सदर वसुली ही ग्राहकांच्या मनाविरुद्ध दिशाभूल करणारी आणि बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ बंदी घालण्याची आग्रही मागणी केली होती. 6 / 8ग्राहक हॉटेलमध्ये आल्यानंतर खानपानाची ऑर्डर देतो तेव्हा त्या खानपान सेवेच्या शुल्कामध्येच हॉटेल देत असलेली सेवा अंतर्भूत आहे. त्यामुळे वेगळे सेवा शुल्क आकारण्याची गरज नाही. अशी स्पष्ट भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे. 7 / 8तसेच जेवण आवडले का, दर्जा काय होता याबाबत ग्राहक विचार करून टीप देऊ शकतो. हा पूर्णपणे ग्राहकाचा प्रश्न आहे. किंबहुना ग्राहक आणि सेवा देणारी व्यक्ती यांच्यातील तो प्रश्न आहे असेही मार्गदर्शक तत्वांत नमूद केले आहे. 8 / 8मुंबई ग्राहक पंचायतीने हा प्रश्न केंद्र सरकारकडे सातत्याने लावून धरला होता. या प्रदीर्घ लढ्याला यश मिळाले असून लक्षावधी ग्राहकांना याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे अशी भावना मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केली. आणखी वाचा Subscribe to Notifications