काळा पैसा, दहशतवाद अन् भ्रष्ट राजकारण ही मोठी समस्या; FATF रिपोर्टमधून भारताला इशारा

1 / 10

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे रोखणारी संस्था FATF नं अलीकडेच भारताबाबत एक रिपोर्ट जारी केला आहे. ज्यात काळा पैसा, टेरर फंडिंगसारख्या समस्येशी सामना करण्यासाठी खूप सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

2 / 10

३६८ पानी या रिपोर्टमधून भारताला मागील काही दशकांपासून विविध दहशतवादी संघटनाशी संघर्ष करावा लागत आहे. देशाला सर्वाधिक धोका इस्लामिक स्टेट, अल कायदा यांच्यापासून आहे. हे दहशतवादी गट काश्मीरसह अन्य आसपासच्या परिसरात सक्रीय आहेत.

3 / 10

रिपोर्टनुसार, भारताला दहशतवाद खटल्यांबाबत वेगाने तपास करण्याची गरज आहे. त्यासह दोषींवर योग्यरित्या निर्बंध आणण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे. दहशतवाद्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी भारताला अनेक सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे असं FATF नं सांगितले आहे.

4 / 10

भ्रष्ट राजकारण दूर करण्याची गरज - काळा पैसा कमवणाऱ्या जे लोक राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली आहेत. त्यांच्याकडील उत्पन्नाचे स्त्रोत समजणे आणि ओळखणे कठीण आहे. सरकारने याबाबत कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे असं रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

5 / 10

सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर देशात जे उच्च सरकारी पदावर आहेत, जसे मंत्री, खासदार किंवा अन्य अधिकारी त्यांच्याकडील उत्पन्नाचे स्त्रोत काय आहेत, हे पैसे कायदेशीर कमावलेत की बेकायदेशीर, त्यात भ्रष्टाचार, लाच किंवा अन्य मार्ग वापरला आहे हे सापडणं कठीण होते. हा भ्रष्टाचार रोखणे गरजेचे आहे.

6 / 10

भारताने त्यांच्याकडील कायदा मजबूत करायला हवा जेणेकरून आर्थिक भ्रष्टाचाराबद्दल ठोस कार्यवाही होईल. त्यामुळे कमावलेला पैसा हा वैध असून त्याचा उपयोग भ्रष्टाचार आणि दहशतवादासाठी होत नाही ना याबाबत खातरजमा केली पाहिजे असं FATF नं सांगितले आहे.

7 / 10

काही धर्मादाय संस्थांना दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचा धोका असू शकतो. यासाठी सुरक्षा उपायांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. या अहवालात, 'नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन' (NPO) आणि त्यांच्या दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचा धोका म्हणजे काही धर्मादाय संस्था, जे सहसा समाजसेवेसाठी कार्य करतात, ते बेकायदेशीर कारवायांसाठी वित्तपुरवठा करण्याचे साधन बनू शकतात असं FATF रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

8 / 10

NPO अशा संघटना आहेत ज्या कुठल्याही लाभाशिवाय समाजासाठी काम करतात. जसं शिक्षण, आरोग्य, मदत कार्य करतात, त्यांना सरकारी अनुदानातून अर्थसहाय्य मिळते. काही प्रकरणी NPO चा दहशतवादी संघटनांकडून त्यांच्या उद्देशासाठी पैसे जमवण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो. या रिपोर्टमध्ये अशा संस्थांवर नजर ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.

9 / 10

भारताने NPO संस्थांवर विशेष धोरण अवलंबलं पाहिजे जेणेकरून त्यांच्याकडील पैशांचा योग्य वापर होतोय का हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यात निरिक्षण आणि रिपोर्टिंग सारख्या नियमांचा समावेश असू शकतो. NPO संस्थांचे आर्थिक व्यवहार, नियमित पडताळणी आणि देणगीदार, त्यांचे उत्पन्न स्त्रोत जाणून घेणे हे एक मोठं पाऊल असू शकते.

10 / 10

या रिपोर्टनुसार, भारतात अवैध मार्गाने मनी लॉन्ड्रिंगच्या जोखमीचे प्राथमिक स्त्रोत आहेत, ज्यात फसवणूक, सायबर फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांचा समावेश आहे. या सर्व कारवाया केवळ अवैध पैशाच्या प्रवाहाला प्रोत्साहन देत नाहीत तर देशाची अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्था कमकुवत करतात. त्यासाठी मजबूत कायदे करणे, देखरेख प्रणाली सुधारणे आणि लोकांना जागरूक करणे आवश्यक आहे.