बजेट 2020: श्रीमंतांच्या नाराजीमुळे 2019 मध्ये मोदी सरकारने 'यू-टर्न' घेतला होता

1 / 8

येत्या 1 फेब्रुवारीला यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हलवा सेरेमनी केली. आजपासून अर्थसंकल्पाच्या छपाईला सुरूवात होणार आहे.

2 / 8

या हलवा सेरेमनीचे खास असे वैशिष्ट्य असले तरीही गेल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या काही योजना अशाही आहेत ज्यावरून थेट 'यू-टर्न' घेण्यात आला आहे.

3 / 8

निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचे पहिले बजेट सादर केले होते. 5 जुलैला हे बजेट सादर झाले होते. यामध्ये अशा घोषणा केल्या होत्या ज्याला पुढे विरोध करण्यात आला. यामुळे सरकारला या घोषणा मागे घ्याव्या लागल्या.

4 / 8

निर्मला सीतारामन यांनी अती श्रीमंत लोकांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या सरचार्जला मोठ्या प्रमाणावर वाढविले होते. यामुळे परकीय गुंतवणूकदार आणि देशातील श्रीमंत नाराज झाले. देशाची आर्थिक स्थिती बिघडल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.

5 / 8

यामध्ये ज्यांचे उत्पन्न 2 ते 5 कोटींच्या आत आहे त्यांना करपात्र रकमेवर 15 टक्क्यावरून 25 टक्के सरचार्ज करण्यात आला होता. यामुळे त्यांचा एकूण आयकर वाढून 37 टक्के झाला होता. तर 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींचे सरचार्जच 37 टक्के करण्यात आला होता. यामुळे त्यांना उत्पन्नाच्या जवळपास निम्मे म्हणजेच 42.74 टक्के कर भरावा लागणार होता.

6 / 8

करपात्र रकमेवर सरचार्ज आणि सेस लावण्यात येतो. या बदलामुळे परकीय गुंतवणूकदार वेगाने शेअर बाजारातून पैसे काढायला लागले होते. दोन महिन्यांत एफपीआयने 2 अब्ज डॉलर निर्गुंतवणूक केली गेली होती. शेवटी ऑगस्टमध्ये सीतारामन यांनी सुपर रिच टॅक्सच मागे घेतला.

7 / 8

जुलै 2019 अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर दीर्घमुदतीचे परतावा आणि अल्प मुदतीच्या परताव्यावर कर वाढविण्यात आला होता.

8 / 8

LTCG वरील कर 11.96 टक्क्यांवरून 14.25 टक्के आणि STCG वर 17.94 वरून 21.37 टक्के वाढ करण्यात आली होती. यामुळे य़ावरील एकूण कर 42.74 टक्क्यांवर गेला होता.