Budget 2023: आता घरबसल्या महिलांना मिळणार १५ हजार; केंद्राच्या 'या' स्कीमध्ये पैसे गुंतवा

1 / 9

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी संसदेत २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांना मोठी भेट देताना सीतारामन यांनी त्यांच्यासाठी एक नवी छोटी बचत योजना जाहीर केली आहे.

2 / 9

महिला सन्मान बचत पत्र असं या योजनेचे नाव आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, ही योजना मार्च २०२५ पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल. महिला किंवा मुली यामध्ये गुंतवणूक करू शकतील.

3 / 9

या अल्पबचत योजनेत महिलांना ७.५ टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. महिला सन्मान बचत पत्र योजनेत जास्तीत जास्त ठेव रक्कम २ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय, गुंतवणूकदारांना योजनेत अंशतः पैसे काढण्याची सुविधा देखील मिळेल.

4 / 9

महिला सन्मान बचत पत्रात सरकारने ७.५ टक्के व्याजदर निश्चित केला आहे. या अल्पबचत योजनेत एक महिला जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकते. अशा प्रकारे, तिला ७.५ टक्के दराने १५००० रुपये नफा मिळेल.

5 / 9

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), किसान विकास पत्र आणि इतर पोस्ट ऑफिस बचत ठेवींच्या तुलनेत, महिला सन्मान बचत पत्रावर मिळणारे व्याज खूपच आकर्षक आहे. योजनेत एकच कमतरता आहे ती म्हणजे २ लाख रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा खूप कमी आहे.

6 / 9

त्याशिवाय मिळणारे व्याज करमुक्त असेल की नाही हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सरकार यासंदर्भात आणखी काही गोष्टी निश्चितपणे स्पष्ट करेल. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

7 / 9

सध्या पोस्ट ऑफिसच्या एका वर्षाच्या मुदत ठेवीवर ६.६ टक्के व्याज मिळते. दोन वर्षांच्या FD वर ६.८ FDI आहे. तीन वर्षांसाठी ते ६.९ आणि पाच वर्षांसाठी ७ टक्के आहे. तर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पीपीएफ आणि किसान विकास पत्रापेक्षा जास्त व्याजदर आहे.

8 / 9

NSC वर ७ टक्के, PPF योजनेवर ७.१ टक्के आणि किसान विकास पत्रावर ७.२ टक्के व्याज उपलब्ध आहे. तथापि, या योजनेचे व्याजदर सुकन्या समृद्धी आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेपेक्षा कमी आहे. SCSS वर ८% आणि सुकन्या वर ७.६% व्याज उपलब्ध आहे.

9 / 9

सध्या घोषित केलेल्या या योजनेतील सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे गुंतवणूकीची रक्कम. २ लाख रुपयांची गुंतवणूक रक्कम मर्यादा खूपच कमी आहे. यापुढे जाऊन या योजनेची लोकप्रियता लक्षात घेऊन सरकारने तिचा विस्तार करण्याचा विचार केला पाहिजे.