CAA, तीन तलाक, UCC अन् आता वक्फ...तीव्र विरोधातही मोदी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम

1 / 10

Waqf Amedment Bill 2025 : 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने मोठ-मोठे निर्णय घेतले, ज्याचा थेट परिणाम मुस्लिम समाजावर झाला. CAA, तिहेरी तलाक रद्द करणे, UCC आणि आता वक्फ विधेयक...असे मुस्लि समाजाशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय म्हणजे, आमच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि धार्मिक अस्मितेवर हल्ला असल्याचे मत मुस्लिम समाजातून व्यक्त करण्यात आले. सीएएविरोधात तर देशातील काही राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शनेही झाली. अनेकांना प्राणही गमवावे लागले.

2 / 10

देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयांना धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अस्मितेला धोका म्हटले आहे. पण मोदी सरकारने याला वेळ आणि परिस्थितीनुसार घेतलेला प्रगतीशील निर्णय म्हटले. सरकारने असा युक्तिवाद केला की, हे निर्णय सुधारणा आणि समानतेच्या दिशेने वाटचाल करतात.

3 / 10

तिहेरी तलाक रद्द करणे- तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी 28 डिसेंबर 2017 रोजी लोकसभेत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक, 2017 सादर केले होते. याद्वारे मुस्लिम समाजातील कू-प्रथा असलेली तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले. हे विधेयक मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या पतीकडून मनमानी पद्धतीने घटस्फोट घेण्यापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी होते. विधेयकात हे कृत्य करणाऱ्या पतीला 3 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद होती. जुलै 2019 मध्ये या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले.

4 / 10

त्यावेळी मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला होता. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ने म्हटले होते की, हा कायदा 'मुस्लिम कुटुंबांना' तोडणार आहे. AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी याला संसदेत आणि बाहेरही जोरदार विरोध केला होता. दारुल उलूम देवबंदने तर याला अनावश्यक ठरवले आणि मुस्लिम संघटनांनी लखनौ आणि अलाहाबादमध्ये निदर्शने केली. परंतू, अनेक महिला संघटनांनी या कायद्याचे समर्थन केले आणि यामुळे मुस्लिम महिलांना अधिकार मिळतात आणि त्यांची सामाजिक स्थिती मजबूत होते, असे म्हटले.

5 / 10

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019- तिहेरी तलाक रद्द केल्यानंतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणणे, हे नरेंद्र मोदी सरकारचे मोठे पाऊल होते. भारतातील मुस्लिमांना याचा थेट फटका बसला नाही, पण देशातील मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याला सर्वाधिक विरोध केला. या कायद्याविरोधात यूपीमध्ये हिंसाचार झाला होता, पोलिसांनाही गोळीबार करावा लागला होता.

6 / 10

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 2019, डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर करण्यात आला. याचे उद्दिष्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचे होते. मुस्लिमांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले. मुस्लिमांनी याचा निषेध केला आणि या कायद्याला फूट पाडणारा आणि भेदभाव करणारा म्हटले.

7 / 10

9 डिसेंबर 2019 रोजी CAA लागू करण्यात आला आणि 11 डिसेंबर 2019 रोजी पास झाला, त्यानंतर देशभरात हिंसक आणि शांततापूर्ण निदर्शने झाली. मुस्लिम संघटनांनी समजून न घेता हा कायदा नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) शी जोडला. त्यामुळे मुस्लीम समाजात असुरक्षितता पसरली आणि देशभरात निदर्शने झाली. मुस्लिम समुदाय आणि विरोधकांनी हा कायदा भेदभावपूर्ण मानला. या कायद्याच्या निषेधार्थ प्रसिद्ध शाहीनबाग आंदोलन झाले, जे अनेक महिने सुरू राहिले. या आंदोलनात मुस्लिम समाजातील महिला उत्साहाने पुढे आल्या. तथापि, सरकारने असा युक्तिवाद केला की हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नसून धार्मिक छळ सहन करणाऱ्या अल्पसंख्याकांना आश्रय देण्यासाठी आहे. या कायद्यामुळे कोणीही नागरिकत्व गमावणार नाही.

8 / 10

समान नागरी संहिता (UCC)- समान नागरी कायदा हा भाजप सरकारचा महत्त्वाचा अजेंडा आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख केला आहे. केंद्रीय स्तरावर यूसीसीचा अद्याप कायदा झालेला नाही, मात्र मोदी सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यात आली आहे. तर गुजरात हा कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. सीएम भूपेंद्र पटेल यांनी मूल्यांकनासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.

9 / 10

UCC सर्व धर्मांसाठी समान वैयक्तिक कायद्याबद्दल (विवाह, घटस्फोट, वारसा इ.) बोलतो. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, UCC लैंगिक समानता आणि राष्ट्रीय एकतेला प्रोत्साहन देईल. घटनेच्या कलम 44 मध्येही याचा उल्लेख आहे. परंतु मुस्लिम संघटनांनी, विशेषत: एआयएमपीएलबीने याला मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) वर हल्ला म्हटले आहे आणि हा कायदा धार्मिक अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्याकडे बहुसंख्य अजेंडाचा भाग म्हणून पाहिले जात असमुळे संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.

10 / 10

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2025- आता या तीन निर्णयानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 आणले आहे. लोकसभेत ऑगस्ट 2024 मध्ये पहिल्यांदा हे मांडण्यात आले. या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापन आणि मालमत्तांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आहे, त्यात गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश, मालमत्ता सर्वेक्षण आणि पारदर्शकता यासारख्या तरतुदी आहेत. या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेतील भ्रष्टाचार आणि गैरवापर रोखणे, तसेच महिला आणि मागासलेल्या मुस्लिमांना फायदा मिळवून देणे हा आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. AIMPLB आणि जमीयत उलेमा-ए-हिंद सारख्या संघटनांनी याला वक्फच्या स्वायत्ततेवर हल्ला म्हटले आहे.