अजित डोवालांना कॅबिनेट दर्जा हा मोदींचा मास्टरस्ट्रोक; जाणून घ्या कसा?

1 / 6

लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या विजयात 'सर्जिकल स्ट्राईक' आणि 'एअर स्ट्राईक'चं मोठं योगदान आहे. या आधारेच राष्ट्रवादाचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जोमाने मांडता आला आणि 'तीन सौ पार'चा नाराही साकार झाला. या दोन्ही स्ट्राईकचे मास्टरमाईंड होते ते, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल. मोदींचे अत्यंत विश्वासू शिलेदार मानल्या जाणाऱ्या डोवाल यांना मोदी सरकार - 2 ने NSA पदी मुदतवाढ आणि कॅबिनेट दर्जाची भेटही दिली आहे. हा निर्णय मोदींनी अत्यंत विचारपूर्वक घेतला आहे आणि पाच गणितं झटक्यात सोडवली आहेत.

2 / 6

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या पदाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा होता. परंतु, अजित डोवाल यांना कॅबिनेट दर्जा देऊन मोदींनी त्यांना उत्तम कामाची पावतीच दिली आहे. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास उंचावेल आणि मोदी-डोवाल यांच्यातील मैत्रिपूर्ण नातं अधिक दृढ होईल.

3 / 6

एस. जयशंकर हे परराष्ट्र सचिव असताना ते अजित डोवाल यांना कनिष्ठ होते. आता जयशंकर परराष्ट्र खात्याचे मंत्री झालेत. डोवाल यांना कॅबिनेट दर्जा दिला नसता, तर ते जयशंकर यांना 'ज्युनिअर' झाले असते. त्याऐवजी हेरगिरी, संरक्षण आणि परराष्ट्र हे तिन्ही एका पातळीवर आणण्यासाठी मोदींनी डोवाल यांना 'प्रमोशन' दिलं.

4 / 6

अन्य देशातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम करणारे अधिकारी हे कॅबिनेट दर्जाचे असतात. मागे, चीनच्या अधिकाऱ्यानं डोवाल यांच्याशी चर्चा करताना त्यांच्या कनिष्ठ दर्जाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांचे समकक्ष अधिकारी चर्चा करतात असा संकेत आहे. हा विषय डोवाल यांच्या बढतीमुळे निकाली निघाला आहे.

5 / 6

कॅबिनेट दर्जा मिळाल्यामुळे अजित डोवाल हे अन्य देशांतील वरिष्ठ मंत्र्यांशीही थेट चर्चा करू शकतील, संवाद साधू शकतील.

6 / 6

अमित शहा यांचं गृहमंत्री होणं हे अजित डोवाल यांच्यासाठी थोडं अडचणीचं मानलं जातं. कारण, राजनाथ सिंह गृहमंत्री असताना डोवाल यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य होते. काश्मीर धोरण तेच चालवीत होते. आता अमित शहा त्यांना तितका हस्तक्षेप करू देतील का, याबद्दल शंका आहे. जयशंकरही डोवाल यांना मर्यादित महत्त्व देऊ शकतात. परंतु, मोदींचा डोवाल यांच्यावर प्रचंड विश्वास असल्यामुळे त्यांना शहा आणि जयशंकर यांच्या बरोबरीचे स्थान त्यांनी दिलं असू शकतं.