कॅशबॅक येणार! RBI चे बँकांना आदेश; झटकन ग्राहकांना व्याज परत करा

1 / 10

केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेणारे ग्राहक आणि ज्यांनी लाभ घेतला नाही असे ग्राहक आरबीआयच्या आदेशाची प्रतीक्षा करत होते. आज मंगळवारी आरबीआयने देशातील सर्व बँक आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांना लवकरात लवकर व्याज सवलतीचा लाभ ग्राहकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.

2 / 10

खरं तर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (बँकेने नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसह सर्व कर्ज देणाऱ्या एजन्सीकडून) 1 मार्च पासून सुरू झालेल्या 6 महिन्यांच्या मोरेटोरिअमच्या मुदतीसाठी दोन कोटी रुपयांच्या कर्जावर आकारलेले व्याज परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

3 / 10

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की 5 नोव्हेंबरपूर्वी सर्व ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळेल. त्याअंतर्गत आता आरबीआयने अधिसूचना जारी करुन बँका आणि वित्तीय संस्थांना ही योजना निश्चित वेळेत लागू करण्यास सांगितले आहे.

4 / 10

आपण कोरोना संकटात कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतले असेल आणि ते भरले असेल किंवा ते चुकते केले नसेल तर दिवाळीपूर्वी या सरकारी योजनेचा लाभ तुम्हाला मिळेल. आता बँक कर्जावरील व्याजापेक्षा जास्त व्याज ग्राहकांना परत करेल.

5 / 10

कोरोना संकटाने त्रस्त झालेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १ मार्च ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत कर्जाचा हप्ता परत करण्याबाबत लोकांना दिलासा देऊन स्थगिती (नंतर परतफेड) करण्याची सुविधा दिली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेने बँकांना ही सूट दिली जेणेकरून या कालावधीतील थकबाकीवर ते व्याज घेऊ शकतील. या व्याज संकलनाचा अर्थ असा होता की ग्राहकांना थकीत कर्जावर चक्रवाढ व्याज द्यावे लागेल.

6 / 10

अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात सविस्तर सूचना 23 ऑक्टोबर रोजी जारी केल्या आहेत. मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने सांगितले की हे व्याज 5 नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी दिले जाईल.

7 / 10

मोरेटोरिअमचा लाभ न घेतेलेल्यांसाठी २ फेब्रुवारीपर्यंत व्याजदराच्या आधारे गणना केली जाणार आहे. सरकार ही रक्कम एकरकमी परत करेल. एका अंदाजानुसार केंद्र सरकारकडून सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपये यासाठी मिळू शकतात.

8 / 10

गृहनिर्माण कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, एमएसएमई, शिक्षण, क्रेडिट कार्डाची थकबाकी, घरगुती उपकरणांवरील कर्ज आणि उपभोग कर्ज अशा एकूण आठ प्रकारच्या कर्जधारकांना याचा फायदा होणार आहे.

9 / 10

या योजनेंतर्गत बँक पात्र कर्जदारांना कॅशबॅक देईल आणि सरकार ते पैसे बँकांना देईल. म्हणजेच सरकार खर्च करेल. यापैकी सुमारे 30-40 लाख कोटींचे कर्ज या योजनेंतर्गत येईल.

10 / 10

यासाठी अट ठेवण्यात आली आहे. कर्जाचे वर्गीकरण प्रमाणित वर्गवारीत करावे आणि त्याला नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) घोषित केलेले नसावे. याअंतर्गत नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कर्जावरही हा लाभ मिळणार आहे.