President rule: मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू; पुढे काय होणार जाणून घ्या...

1 / 8

एन बिरेन सिंग यांनी मणिपूरच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चार दिवसांनी केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे.

2 / 8

मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये मेईतेई आणि कुकी-जो समुदायांमध्ये जातीय संघर्ष सुरू आहे. यामध्ये ३०० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. अनेकांना घरे सोडावी लागली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टीने बिरेन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला होता.

3 / 8

'मला मणिपूर राज्याच्या राज्यपालांकडून प्राप्त झालेला अहवाल आणि मला मिळालेल्या अहवालाचा आणि इतर माहितीचा विचार केल्यानंतर अशी परिस्थिती उद्भवली आहे ज्यामध्ये त्या राज्याचे सरकार भारताच्या नियमांनुसार चालू शकत नाही. त्यामुळे आता मी घोषित करते की, मी, भारताची राष्ट्रपती या नात्याने, मणिपूर राज्याच्या सरकारची सर्व कार्ये आणि त्या राज्याच्या राज्यपालाने दिलेले किंवा वापरता येणारे सर्व अधिकार स्वीकारत आहे,' असं गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

4 / 8

राष्ट्रपती राजवटीत, निवडून आलेले राज्य सरकार बरखास्त केले जाते आणि त्यांचे अधिकार निलंबित केले जातात. राज्यपाल हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख बनतात आणि राष्ट्रपतींच्या वतीने प्रशासन चालवतात. राज्यपाल पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात.

5 / 8

राष्ट्रपती राजवट एकावेळी सहा महिने टिकू शकते. ती तीन वर्षांपर्यंत वाढवली ​​जाऊ शकते. पण यासाठी दर सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरी आणि एक वर्षानंतर काही अटींचे पालन करावे लागते.

6 / 8

ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, तिथे संपूर्ण यंत्रणा थेट राष्ट्रपतींच्या हातात येते. पण राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने काम करतात, म्हणजे इथला संपूर्ण कारभार केंद्राच्या हातात येतो. राष्ट्रपती राजवट कधीही हटवली जाऊ शकते.

7 / 8

आतापर्यंत देशातील विविध राज्यांमध्ये याआधी १३२ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. यापैकी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना जवळपास ९० वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

8 / 8

देशात अशी दोन राज्ये आहेत जिथे अद्याप राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली नाही. ही दोन राज्ये म्हणजे छत्तीसगड आणि तेलंगणा आहेत.