CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी पहिला खटला लढवला, तेव्हा किती घेतली होती फी? सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः सांगितले...

1 / 8

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे अनेकदा आपल्या कठोर टिप्पणी आणि निर्णयांमुळे चर्चेत असतात. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे सध्या भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. मात्र, कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून पहिला खटला लढताना त्यांनी आपल्या क्लायंटकडून किती फी घेतली होती, हे तुम्हाला माहिती आहे का?

2 / 8

कपिल सिब्बल, तुषार मेहता आणि अभिषेक मनु सिंघवी सारखे मोठे वकील एखाद्याच्या सुनावणीत हजर राहण्यासाठी लाखो रुपये घेतात. मात्र, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांची वकील म्हणून पहिली फी जाणून घेतल्यानंतर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी स्वतः आपल्या पहिल्या फीचा खुलासा केला.

3 / 8

सोमवारी विविध राज्यांतील बार कौन्सिलमध्ये नामांकनासाठी 'जास्त फी' आकारल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी त्यांनी आपल्या पहिल्या फीबद्दल सांगितले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या म्हणण्यानुसार, 1986 मध्ये ते हार्वर्डमधून शिक्षण घेऊन परत आले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कायद्याची प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यावर्षी त्यांचा पहिला खटला न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांच्यासमोर तातडीने सुनावणीसाठी होता.

4 / 8

या खटल्यासाठी त्यांना फक्त 60 रुपये फी मिळाली होती. त्यावेळी, वकील सामान्यतः भारतीय रुपयात नाही तर सोन्याच्या मोहरांमध्ये फी घेत होते. वकिलांना त्यांच्या ग्राहकांकडून दिलेल्या केस ब्रीफिंग फायलींमध्ये एक हिरव्या रंगाचा डॉकेट समाविष्ट होता, ज्यावर रुपयाऐवजी 'जीएम' (गोल्ड स्टॅम्प) हा शब्द लिहिलेला होता. तिथे वकील त्यांची फी 'जीएम'मध्ये लिहीत असत.

5 / 8

त्यावेळी एका सोन्याच्या नाण्याची किंमत अंदाजे 15 रुपये होती. तेव्हा डीवाय चंद्रचूड यांनी डॉकेटवर '4 जीएम' लिहिले होते, म्हणजे त्यांना 60 रुपये फी मिळाली होती. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयात 25 वर्षांपूर्वीपर्यंत ही प्रथा प्रचलित होती. कोलकाता उच्च न्यायालयात एका 'जीएम'ची किंमत 16 रुपये होती.

6 / 8

दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड सुनावणी करत होते. त्यावेळी खंडपीठात त्यांच्यासोबत न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचाही समावेश होता. त्यांनी सोमवारी विविध राज्यांतील बार कौन्सिलकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ नामांकन शुल्काला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला.

7 / 8

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सवाल केला की, बार कौन्सिल ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, 1961 मध्ये राज्य बार कौन्सिलसाठी 600 रुपये आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियासाठी 150 रुपये फी निर्धारित केले आहे, तर यापेक्षा जास्त फी आकारली जाऊ शकते का? तसेच, राज्य बार कौन्सिलकडून आकारण्यात येणाऱ्या फीमध्ये एकसमानता नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

8 / 8

केरळ, महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या काही राज्यांमध्ये फी 15,000 रुपयांच्या श्रेणीत आहे, तर ओडिशासारख्या इतर राज्यांमध्ये ते 41,000 रुपये आहे. बार कौन्सिल कायद्यात नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त फी आकारू शकते का, हा प्रश्न आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, नामांकन फी वाढवणे हे संसदेचे काम आहे. राज्य बार कौन्सिल चालवण्यासाठी विविध खर्चाबाबत तुम्ही उपस्थित केलेला मुद्दा वैध आहे, पण कायदा अगदी स्पष्ट आहे. तुम्ही 600 रुपयांपेक्षा जास्त फी आकारू शकत नाही.