1 / 8भारतात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दररोज कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. केंद्र सरकारने १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना लस घेण्यासाठी रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक आहे. मात्र रजिस्ट्रेशन करताना नागरिकांना मोठ्या प्रमाणत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.2 / 8लसीकरणासाठी वेळेचा स्लॉट बुक करण्यासाठी सध्या कोविन आणि आरोग्य सेतू ॲपवर अनेकांची झुंबड उडत आहे; परंतु लसीकरणाचा स्लॉट बुक करण्याची वेळ आली तर काही सेंकदातच त्या दिवसाचे संपूर्ण स्लॉट बुक असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची निराशा होत आहे. 3 / 8 कोविन अॅप (Cowin App)च्या काही तक्रारी देखील नागरिकांकडून करण्यात येत होत्या. याचपार्श्वभूमीवर कोविन पोर्टलवर आता एक खास नवीन फीचर जोडले गेले आहे.4 / 8 काही युजर्संच्या तक्रारीनंतर पोर्टलवर वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination Certificate) जनरेट होत आहे. या प्रॉब्लेमला संपवण्यासाठी आता युजर्संना एक सिक्योरिटी कोड पाठवले जात आहे. आता या कोडविना कोविन पोर्टलवरून लस बुक करणाऱ्यांना लस दिली जाणार नाही. लस घेतेवेळी हा कोड दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.5 / 8देशातील काही नागरिकांनी कोविन अॅपच्या माध्यमातून कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी दिवस आणि वेळ निश्चित केली होती. मात्र ठरलेल्या दिवशी ते प्रत्यक्ष लस घेण्यासठी गेलेच नाही. तरीदेखील त्यांनी ठरलेल्या दिवशी लस घेतली आहे, असा मेसेज मोबाईलवर येत असल्याचे निर्दशनास आले. 6 / 8याबाबतच्या परीक्षणाअंती असे दिसून आले की, संबंधित नागरिकांनी लस घेतली आहे, अशी चुकीची माहिती संगाणक प्रणालीत नोंदली जात होती. म्हणजेच यात लसीकरण करणाऱ्या संस्थेच्या माहिती भरणाच्या प्रक्रियेत काही त्रुटी होत्या. अशा त्रुटी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने आता महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 7 / 8कोविन अॅपमध्ये चार अंकी सुरक्षा कोड असलेल्या नव्या वैशिष्ट्याचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिला आणि दूसरा डोस घेण्यासाठी कोणत्या केंद्रावर कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या वेळेच्या स्लॉटमध्ये हे लक्षात येईल. तसेच नागरिकांचा होणार गोंधळही टाळता येईल. 8 / 8 हा चार अंकी कोड तुम्ही लसीकरणासाठी दिलेल्या मोबईलवर मेसेजद्वारे येईल. लसीकणाच्यावेळी हा कोड तेथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दाखवणं आता बंधनकारक असणार आहे. लसीकरण केंद्रवर या चार अंकी कोडची आता नोंद घेतली जाणार आहे. यामुळे नागरिकांचा त्रास कमी होणार आहे. तसेच पारदर्शकता राखणे देखील शक्य होणार आहे.