Coronavirus: कोरोना, ओमायक्रॉनची भीती, उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमधील निवडणूक टळणार? काय आहेत निवडणूक आयोगाचे अधिकार, कधी कधी टाळल्या गेल्या निवडणुका, जाणून घ्या...

1 / 9

कोरोना विषाणूच्या ओमायक्रॉन या व्हेरिएंटने गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक देशांत धुमाकूळ घातला आहे. भारतातही कोरोना रुग्णांची संख्या ३५० च्या वर पोहोचली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून कोरोनाची तिसरी लाट येईल, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटमुळे उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा प्रकारे निवडणुका पुढे ढकलता येतात का? निवडणूक पुढे ढकलल्यास काय होतं? त्याबाबत काय नियम आहेत, यांचा घेतलेला हा आढावा.

2 / 9

निवडणुका ह्या टाळता येतात. तसेच त्या रद्दही करता येतात. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संकटकाळात निवडणूक आयोगाने अनेक राज्यांमधील पंचायतीच्या निवडणुका आणि विधानसभा तसेच लोकसभेच्या पोटनिवडणुका टाळल्या होत्या घटनेतील कलम ३२४ अन्वये निवडणूक आयोग त्याच्या सोईनुसार निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम ५२, ५७ आणि १५३ निवडणुका टाळण्याबाबतचा उल्लेख आहे.

3 / 9

विविध कारणांमुळे निवडणुका टाळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. ती कारणे पुढील प्रमाणे आहेत.

4 / 9

कलम ५२ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार निवडणुकीचा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी ११ वाजल्यानंतर एखाद्या उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास त्या जागेवरील निवडणूक टाळली जाते. मात्र याबाबतही काही नियम आहेत. त्यानुसार उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज योग्य असेल तर, त्याने उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नसेल तर, त्याच्या मृत्यूची बातमी मतदानाला सुरुवात होण्यापूर्वी आली तर, तसेच सदर उमेदवार हा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा असेल तरच निवडणूक टाळली जाते.

5 / 9

कलम ५७ नुसार जर निवडणूक असलेल्या ठिकाणी दंगल किंवा नैसर्गिक आपत्ती आली तर तेथील निवडणूक टाळता येऊ शकते. जर अशी परिस्थिती काही ठिकाणावर असली तर पीठासीन अधिकारी निवडणूक टाळण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. जर अशी परिस्थिती संपूर्ण राज्यात असेल तर निवडणूक आयोग निवडणूक टाळण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. कोरोनाच्या परिस्थितीतही असे होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक टाळण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेऊ शकतो.

6 / 9

जर कुठल्याही जागी पैशांचा दुरुपयोग होत असेल किंवा मतदारांना आमिष दाखवले जात असेल तर अशा परिस्थितीत निवडणूक टाळली जाऊ शकते किंवा रद्द केली जाते. घटनेतील कलम ३२४ मध्ये ही तरतूद आहे.

7 / 9

जर कुठल्याही मतदान केंद्रांवर बुथ कॅप्चरिंगची घटना घडली तर तेथील निवडणूक रद्द केली जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम ५८ अन्वये असे केले जाते.

8 / 9

निवडणूक आयोगाला कुठल्याही मतदारसंघात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसल्यास तेथील निवडणूक रद्द करण्यात येते किंवा टाळण्यात येते.

9 / 9

जर निवडणूक आयोगाला कोरोनाचा गंभीर धोका आहे असे वाटले तर निवडणूक आयोग उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक टाळू शकतो. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. आयोगाला या निवडणुका घेण्यामध्ये काही धोका आहे असे वाटले तर निवडणूक आयोग निवडणूक टाळण्याच निर्णय घेऊ शकतो.