किल्ले, राजवाडे अन् हजारो कोटींची मालमत्ता! महाराजांच्या संपत्तीसाठी मुली तीस वर्षे लढल्या; सर्वोच्च न्यायालयाने केली वाटणी

1 / 5

देशभरातील संस्थाने अनेक वर्षांपूर्वीच खालसा झाली, सरकार विरुद्ध या राजा-महाराजांचे वारसदार या लढाया आजही सुरुच आहेत. एवढेच नाही तर या राजा-महाराजांच्या वारसांमध्ये देखील संपत्तीवरून लढे सुरु आहेत. म्हैसूर राजघराणे, ग्वाल्हेरचे शिंदे घराणे हे सर्वाधिक चर्चेत असलेले वाद आहेत. परंतू, अशाच एका राजाच्या संपत्तीची वाटणी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या वारसांमध्ये करून दिली आहे. यासाठी त्यांनी गेली तीस वर्षे लढा दिला होता.

2 / 5

या संपत्तीमध्ये किल्ला, राजमहाल, दिल्ली-शिमल्यातील अनेक इमारती, शेकडो एकर जमीन, बँक बॅलन्स, सोने-चांदी, हिरे, दागदागिने आदी आहे. ही एकूण संपत्ती २५ हजार कोटींवर जाते. एवढी गडगंज संपत्ती असूनही त्या राजाच्या वारसांना काहीच मिळाले नाही, यामुळे त्यांना ही संपत्ती मिळविण्यासाठी ३० वर्षे लढाई लढावी लागली. सर्वोच न्यायालयाने हा वाद बुधवारी सोडविला.

3 / 5

फरीदकोटचे महाराजा हरिंदर सिंग यांची ही संपत्ती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्यूपत्राशी संबंधीत या प्रकरणात निवाडा करत पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय तसाच ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने हरिंदर सिंग यांची संपत्ती त्यांच्या मुली अमृत कौर आणि दीपिंदर कौर यांना देण्यास मान्यता दिली होती. तसेच या संपत्तीचा मोठा हिस्सा त्या दोघींना दिला होता. एक महिन्यापूर्वी न्यायमूर्ती यू. ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद आणि मृत्यूपत्र इत्यादी तपासून निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज निर्णय दिला.

4 / 5

महाराजा हरिंदर सिंग यांच्या संपत्तीवर महारावल खेवाजी ट्रस्टने आपला हक्क सांगितला होता. ही सर्व मालमत्ता एवढी वर्षे ट्रस्टकडेच होती, तेच याची देखभाल करत होते. हरिंदर सिंग यांनी ट्रस्टच्या नावे मृत्यूपत्र केले होते, असा दावा ट्रस्टचा होता. हे मृत्यूपत्र न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले होते. महाराजांच्या मुलींनी या मालमत्तेमध्ये बहुतांश वडिलोपार्जित मालमत्ताच असल्याचे म्हणत दावा ठोकला होता.

5 / 5

2013 मध्ये चंदीगड जिल्हा न्यायालयाने हे मृत्यूपत्र बेकायदेशीर ठरवत मुलींना दिले होते. मात्र, ट्रस्टने या प्रकरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 2020 मध्ये तेथेही जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला होता. याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले, जिथे दोन्ही बहिणी विजयी झाल्या आहेत.