नोकरदार आहात? जाणून घ्या तुमचे मुलभूत अधिकार; कामावेळी कधीही गरज पडते

1 / 11

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला काही हक्क आणि कर्तव्ये कायद्याने दिलेली असतात. हे मूलभूत अधिकार कामाच्या ठिकाणी सोईचे आणि कर्मचार्‍यांना अनुकूल वातावरण बनवण्यासाठी बनविलेले असतात. या अधिकारांच्या मदतीने, कर्मचार्यांना वय, लिंग, जात, धर्म इत्यादींच्या आधारे भेदभावापासून संरक्षण दिले जाते. हे कर्मचार्‍यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी आहेत. कर्मचार्‍यांशी संबंधित अनेक नियम आहेत, परंतु सर्व नियम प्रत्येक कर्मचार्‍यास लागू होत नाहीत. यामुळे हे महत्वाचे १० मुलभूत अधिकार जाणून घ्या.

2 / 11

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रिविलेज लिव्ह (पीएल), कॅज्युअल लिव्ह (सीएल), सीक लिव्ह (एसएल) आणि महिला कर्मचाऱ्यांना मॅटर्निटी लिव्हचा अधिकार असतो. म्हणजे या सुट्ट्यांमध्ये कर्मचाऱ्याचा पगार कापला जात नाही.

3 / 11

समान कामासाठी समान वेतन देण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेल आहे. कोणतीही कंपनी लिंग, जात किंवा वयाच्या हिशेबाने वेतनामध्ये भेदभाव करू शकत नाही. एकच काम आणि एकसारखीच जबाबदारी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.

4 / 11

ग्रॅच्युईटीचा अधिकार त्याच कर्मचाऱ्याला आहे, ज्याने कंपनीमध्ये सलग पाच वर्षे सेवा केलेली आहे. पाच वर्षांनंतर जर एखादा कर्मचारी सेवामुक्त होत असेल किंवा तो सेवानिवृत्त होत असेल तर त्याला कंपनीकडून ग्रॅच्युईटीची रक्कम दिली जाते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळते. कोणतीही कंपनी ही रक्कम जप्त करू शकत नाही.

5 / 11

ही एक निवृत्तीनंतर फायदा मिळण्यासाठीची योजना आहे, जी नोकरदार वर्गासाठी लागू आहे. कायद्यानुसार एम्प्लॉयर म्हणजेच कंपनी आणि एम्प्लॉई म्हणजेच कर्मचारी दोघांनाही प्रत्येकी पगाराच्या १२ टक्के रक्कम देणे बंधनकारक असते. कंपनीच कर्मचाऱ्याचे ईपीएफ खाते सांभाळत असते. कंपन्या पीएफ बुडवू शकत नाहीत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होते.

6 / 11

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कंपनीने विम्याचे संरक्षण द्यायचे असते. अम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स अॅक्ट १९४८ नुसार कंपनीला कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवावा लागतो. कामाच्यावेळी कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना किंवा मृत्यूनंतर विम्याचा लाभ दिला जातो.

7 / 11

प्रत्येक महिलेला २६ आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह घेण्याचा अधिकार असतो. या सुट्टीदरम्यान वेतन कापले जात नाही. मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्याचा उद्देश गर्भवती महिलेला तिच्या हिताचे रक्षण करणे आहे.

8 / 11

महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून रोखण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. सर्व कार्यालये, हॉस्पिटल, संस्था किंवा अन्य प्रतिष्ठानांना एक अंतर्गत तक्रार समिती बनविणे बंधनकारक असते. जर कोणतीही महिला कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाशी संबंधीत कोणतीही तक्रार करत असेल तर ही समिती त्याची चौकशी करते.

9 / 11

दुकान आणि प्रतिष्ठान कायद्यांतर्गत रोज जास्तीतजास्त ९ तास काम करून घेता येते. तसेच आठवड्याला ४८ तासांचे काम व्हावे लागते. या कायद्यामध्ये मॅनेजर आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. निरिक्षकाला सूचना देऊन आठवड्याला हे कामाचे तास ५४ होऊ शकतात. पण एका वर्षात ओव्हरटाईम १५० तासांपोक्षा जास्त असू नये.

10 / 11

कर्मचाऱ्यांना कंपनी प्रशासनाला कोणतीही सूचना न देता संपावर जाण्याचा अधिकार आहे. जर कर्मचारी पब्लिक युटिलिटी एम्प्लॉई असेल तर त्याला इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट अॅक्ट १९४७ नुसार काही नियमांचे पालन करावे लागेल. या कर्मचाऱ्यांना एक आठवडा आधी संपाची नोटीस प्रशासनाला द्यावी लागते.

11 / 11

बहुतांश कामगार कायदे खासगी संस्थांमध्ये लागू होत नाहीत. रोजगाराच्या करारात नमूद केल्यानुसार समान नियम व अटी त्यांना लागू होतात. जर कोणताही लेखी करार नसेल तर कर्मचारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये वाद होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, रोजगार करार दोन्ही पक्षांमधील त्यांची भूमिका, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व याबद्दल स्पष्टीकरण देते. म्हणून प्रत्येक कर्मचार्‍यास काम सुरू करण्यापूर्वी लेखी कराराचे अधिकार देण्यात आले आहेत.