Flashback 2020 : सत्तांतर, आंदोलने आणि निवडणुका; कोरोनाकाळात राजकीय पटावर घडले बरेच काही

1 / 10

आज संपत असलेले २०२० हे वर्ष कुणालाही न विसरता येण्यासारखे ठरले आहे. कोरोनाच्या फैलावाने जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतालाही जेरीस आणले. मात्र कोरोनाच्या काळात सर्व बंद असले तरी भारतातील राजकारण मात्र तितक्याच जोमाने सुरू होते. त्याचाच घेतलेला हा आढावा...

2 / 10

गतवर्षी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारित केल्यापासून या कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलने सुरू झाली होती. त्यात दिल्लीतील शाहीनबाग आंदोलन विशेष ठरले होते. हे आंदोलन सुमारे १०० हून अधिक दिवस सुरू होते. तसेच विविध स्तरातून त्याला पाठिंबाही मिळत होता. मार्च महिन्याच्या अखेरीच लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आणले गेले.

3 / 10

कोरोनाचा भारतात चंचुप्रवेश होत असताना फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली विधानसभा निवडणुका झाल्या. सुधारित नागरिकत्व कायदा, हा विषय या निवडणुकीत कळीचा मुद्दा होता. ७० सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभेत सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने ६२ जागा जिंकल्या. भाजपाला ८ जागांवर समाधान मानावे लागले.

4 / 10

सरत्या वर्षातील मार्च महिन्यात काँग्रेसचे दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षांतर करत भाजपामध्ये प्रवेश केला. ज्योतिरादित्य शिंदेंसोबत त्यांच्या अनेक समर्थक आमदारांनी भाजपाची वाट धरल्याने मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकार पडले आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार स्थापन झाले.

5 / 10

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपामध्ये वर्षभर अनेक वादविवाद रंगले. सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण, पत्रकार अर्णब गोस्वामींना झालेली अटक, कंगना राणौत प्रकरण, पालघरमधील साधूंची हत्या अशा अनेक वादांमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण देशपातळीवर चर्चेत राहिले. सरकारवर टीका झाली. मात्र महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी भक्कम राहिली. वर्षा अखेरीस झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सहा पैकी चार जागा जिंकत महाविकास आघाडीने विरोधी भाजपाला एकीचे बळ दाखवून दिले.

6 / 10

बिहार विधानसभा निवडणूक ही ऐन कोरोनाकाळात झालेली पहिली मोठी निवडणूक ठरली. या निवडणुकीत एनडीएने काठावरचे बहुमत मिळवत सत्ता राखली. भाजपाला ७४ तर जेडीयूला ४३ जागा मिळाला. विरोधात असलेल्या आरजेडीला ७५ जागांवर यश मिळाले.

7 / 10

याचदरम्यान, देशातील विविध राज्यांमधील विधानसभांच्या ५४जागांवर  पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये मध्य प्रदेश २८, छत्तीसगढ, हरयाणा आणि तेलंगणा येथे प्रत्येकी एक, तर कर्नाटक, झारखंड, मणिपूर, नागालँड आणि ओडिशा येथील प्रत्येकी दोन जागा, गुजरात व उत्तर प्रदेशातील अनुक्रमे ८ आणि ७ जागांचा समावेश होता. यामध्ये बहुतांश जागांवर भाजपाने बाजी मारली.

8 / 10

नव्या वर्षाच्या पूर्वार्धात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून, त्याची वातावरणनिर्मिती सरत्या वर्षाच्या अखेरीस राज्यात होऊ लागली आहे. भाजपाने येथे सत्ता मिळवण्यासाठी जोर लावला असून, तृणमूल काँग्रेसमधील अनेक नेते भाजपामध्ये डेरेदाखल होत आहेत. यामध्ये सुवेंदू अधिकारी या तृणमूलच्या मातब्बर नेत्याचं भाजपामधील पक्षांतर झाल्याने बंगालमधील वातावरण ढवळून निघालं आहे.

9 / 10

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रथमच मतदान झाले. या निवडणुकीत गुपकर गटाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. तर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला.

10 / 10

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याप्रमाणेच केंद्र सरकारने यावर्षी मंजुर करून घेतलेले कृषी कायदे हे वादाचा मुद्दा ठरले. या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनास सुरुवात केली. या आंदोलनाचा जोर पंजाब आणि हरियाणामध्ये दिसून आला. त्यातही आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर धरण्यास सुरुवात केल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतरही या आंदोलनावर तोडगा निघू शकलेला नाही.