शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आणली भरघोस नफा मिळवून देणारी योजना, मिळेल ८० टक्क्यांपर्यंत सब्सिडी

1 / 7

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी सरकारकडून विविध योजनांची घोषणा केली जाते. किसान सन्मान निधीसह अनेक योजनांची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी केली जाते. दरम्यान, आता शेतकऱ्यांच्या कमाईत भर पडण्यासाठी सरकारने फार्म मशिनरी बँक ही योजना आणली आहे. या योजनेमुळे शेतकरी स्वत:ची शेती करू शकतो. सोबतच अन्य शेतकऱ्यांचीही मदत करू शकतो.

2 / 7

शेतकऱ्यांसाठी फार्म मशिनरी बँक बनवण्यात आली आहे. सध्याच्या काळात शेती हत्यारांशिवाय करणे शक्य नाही. मात्र प्रत्येक शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक असणारी मशिनरी खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे अशी मशिनरी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी फार्म मशिनरी बँग गावामध्ये स्थापन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी सरकारने वेबसाईट, मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समुहांची स्थापना केली आहे.

3 / 7

केंद्र सरकारने देशभरात कस्टम हायरिंग सेंटर बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. तसेच ५० हजारांहून अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर आतापर्यंत बनवण्यात आले आहेत. फार्म मशिनरी बँकेसाठी शेतकऱ्याला एकूण खर्चाच्या २० टक्के रकमेची गुंतवणूक करावी लागेल. कारण खर्चाच्या ८० टक्के रक्कम ही सब्सिडी म्हणून पुन्हा शेतकऱ्याला मिळेल. ही सब्सिडी किमान १० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंत दिली जाईल.

4 / 7

तरुणांनी फार्म मशिनरी बँक उघडून नियमित आणि चांगली कमाई करू शकतात. विशेष बाब म्हणजे फार्म मशिनरी बँकेसाठी सरकार ८० टक्के सब्सिडीसह अन्य प्रकारे मदतसुद्धा करत आहे.

5 / 7

शेतकरी आपल्या फार्म मशिनरी बँकेमध्ये सीड फर्टिलायझर ड्रिल, प्लाऊ, थ्रेसर, टिलर, रोटावेटर यांसारख्या मशिनी अनुदानावर खरेदी करू शकतात. कृषी विभागाच्या कुठल्याही योजनेत एका मशिनीसाठी तीन वर्षांत केवळ एकदाच अनुदान दिले जाईल. एका वर्षात शेतकरी तीन वेगवेगळ्या प्रकारची यंत्रे किंवा मशिनींवर अनुदान घेऊ शकतो.

6 / 7

फार्म मशिनरी बँकेसाठी अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या परिसरातील ई-मित्र कियोस्कवर एक निश्चित शुल्क भरून अर्ज करावा लागेल. अनुदानासाठी अर्जासोबत फोटो, मशिनरीच्या बिलाची प्रत, आधारकार्ड आणि बँक खात्याच्या पासबुकाची छायांकित प्रत यांसह काही अन्य कागदपत्रे जमा करावी लागतील.

7 / 7

या योजनेची सुरुवात राजस्थानमधून झाली आहे. सर्व वर्गातील शेतकऱ्यांना तिचा लाभ घेता येणार आहे. साधारणपणे छोटे शेतकरी, मागासवर्ग, महिला आदींना योजनांमध्ये प्राधान्य दिले जाते. मात्र या योजनेत प्रथम या आणि लाभ घ्या या तत्त्वानुसार अनुदान दिले जाईल.