By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 04, 2022 7:49 PM
1 / 7नवरात्र उत्सव आणि गरबा ही गुजरातची सांस्कृतिक ओळख आहे. गुजरात म्हटलं की गरबा आलाच. पण आता हाच गरबा खेळणंही मुश्कील होऊन बसणार आहे. गुजरात सरकारचा निर्णयच त्यासाठी कारणीभूत ठरेल असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. कारण गुजरात सरकारनं आता गरब्याच्या कमर्शियल कार्यक्रमांच्या आयोजनांच्या एन्ट्री पासवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2 / 7वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) बाबतीत आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. जीएसटीच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनाही संसदेत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं होतं. त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं होम ग्राऊंड असलेल्या गुजरातमध्येही जीएसटीवरुन रणकंदन सुरू झालं आहे. 3 / 7गरबा कार्यक्रमांच्या आयोजनावर आणि गरब्याशी संबंधित कपडे इत्यादींवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. याला विरोधी पक्षासह नागरिकांनीही विरोधास सुरुवात केली आहे. एका रिपोर्टनुसार, राज्य सरकारनं कमर्शियल गरबा कार्यक्रमांच्या एन्ट्री पासवर जीएसटी लावला आहे. एकट्या वडोदरामध्ये अशा पद्धतीचे १ लाख पास जारी केले जातात. यातून राज्य सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून तब्बल १.५ कोटींची कमाई होऊ शकते. अशाच पद्धतीनं राजकोटमध्येही जवळपास ५० कोटी पास जारी होतात आणि यातून १ कोटींची कमाई सरकारला होऊ शकते. 4 / 7एन्ट्री पास शिवाय गरब्यासाठीचे कपडे म्हणजेच चनिया चोलीवरही ५ ते १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. समजा एका चनिया चोलीची किंमत १ हजार रुपये असेल तर त्यावर ५ टक्के आणि १ हजारापेक्षा जास्त किंमत असेल तर जीएसटीत वाढ होऊन थेट १२ टक्के आकारला जाणार आहे. 5 / 7गरबा आयोजक आता जीएसटीतून पळवाट करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शोधून काढत आहेत. सूरतमध्ये आयोजकांनी संपूर्ण सीझनचा पास देण्याऐवजी दैनिक पातळीवर पासेसचं वाटप करण्याची पळवाट शोधून काढली आहे. दैनंदिन पासची किंमत ४९९ रुपयांपेक्षा कमी ठेवली जाईल. जेणेकरुन त्यावर सरकारला जीएसटी आकारता येणार नाही. सरकारनं गरब्याच्या एन्ट्री पासवर १८ टक्क्यांपर्यंतचा जीएसटी लावला आहे. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार नागरिकांना डेली पासची सोय करुन दिली तर त्यावर जीएसटी भुर्दंड सोसावा लागणार नाही. 6 / 7गुजरात सरकारच्या निर्णयाला विरोधी पक्षाकडून विरोध होत आहे. वडोदरामध्ये काँग्रेसच्या स्थानिक युनिटनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गरब्याचं आयोजन करुन जीएसटीच्या निर्णयाचा विरोध दर्शवला. सूरतमध्येही सार्वजनिक गरब्यावर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीचा विरोध केला गेला. 7 / 7आम आदमी पक्षानं गरबा गुजरातची प्रादेशिक अस्मितेचा विषय असून राज्य सरकारनं गरब्यावरील जीएसटीचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. तर आयोजकांनी गेल्या तीन वर्षात कोरोनामुळे आधीच व्यवसाय बुडालेला असताना त्यात आता जीएसटीमुळे आणखी वाईट परिणाम होईल अशी भावना व्यक्त केली आहे.