शत्रूंवर मिसाईल तुटून पडणार! MRSAM क्षेपणास्त्रची यशस्वी चाचणी, जाणून घ्या खासियत

1 / 8

भारतीय नौदलाने मध्यम श्रेणी -टू -एअर क्षेपणास्त्र MRSAM म्हणजेच मध्यम श्रेणीची पृष्ठभाग एअर क्षेपणास्त्राची यशस्वीरित्या चाचणी केली. विसाखापट्टनम गाइडेड क्षेपणास्त्रने ते डागण्यात आले.

2 / 8

32 अँटी-एअर बराक क्षेपणास्त्रे आयएनएस विशाखापट्टनम डिस्टरोरमध्ये तैनात केली जाऊ शकतात. ज्याची श्रेणी 100 किमी आहे. किंवा बराक 8 एर क्षेपणास्त्र देखील तैनात केले जाऊ शकतात, यात 150 किलोमीटरची श्रेणी आहे. हे 16 अँटी-शिप स्थापित करू शकते किंवा ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांवर लँड हल्ला करू शकते.

3 / 8

आयएआय कंपनीच्या इस्त्राईलच्या सहकार्याने संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने MRSAM तयार केले आहे. इस्रायलमधील भारताची बराक क्षेपणास्त्रही MRSAM आहे. जमिनीवरुन हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र आर्मी शस्त्रास्त्र प्रणालीमध्ये कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लाँचर सिस्टम आहे. हे इस्त्रायलीच्या धोकादायक क्षेपणास्त्र बराक -8 वर आधारित आहे.

4 / 8

MRSAM चे वजन सुमारे 275 किलो आहे. लांबी 4.5 मीटर आहे आणि व्यास 0.45 मीटर आहे. आपण या क्षेपणास्त्रावर 60 किलो वॉरहेड्स लावू शकतो. हे दोन -स्टेज क्षेपणास्त्र आहे.

5 / 8

एकदा लाँच झाल्यानंतर, MRSAM आकाशात थेट 16 किमी पर्यंत जावू शकते. या श्रेणीत येणारे शत्रू वाहन, विमान, ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र नष्ट करू शकतात.

6 / 8

MRSAM क्षेपणास्त्रातील नवीन गोष्ट म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिकार म्हणजेच जर या शत्रूचे वाहन फक्त रेडिओ वापरत असेल तर ते त्याला लक्ष करेल. त्याची गती प्रति सेकंद 680 मीटर आहे म्हणजेच 2448 किलोमीटर प्रति तास. त्याची गती देखील ती खूप प्राणघातक बनवते.

7 / 8

भारताने इस्रायलकडून MRSAM क्षेपणास्त्रांच्या पाच रेजिमेंट खरेदी करण्याबाबत बोलले आहे. यात 40 लाँचर्स आणि 200 क्षेपणास्त्रे असतील. या कराराची किंमत सुमारे 17 हजार कोटी रुपये आहे. या क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीमुळे भारताला हवाई संरक्षण कवच तयार करण्यास मदत होईल. ते 2023 पर्यंत तैनात केले जातील अशी अपेक्षा आहे.

8 / 8

भारताने इस्रायलकडून MRSAM क्षेपणास्त्रांच्या पाच रेजिमेंट खरेदी करण्याबाबत बोलले आहे. यात 40 लाँचर्स आणि 200 क्षेपणास्त्रे असतील. या कराराची किंमत सुमारे 17 हजार कोटी रुपये आहे. या क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीमुळे भारताला हवाई संरक्षण कवच तयार करण्यास मदत होईल. ते 2023 पर्यंत तैनात केले जातील अशी अपेक्षा आहे.