कर्मचाऱ्यांनो, EPFOमध्ये मोठ्या बदलांची तयारी; खिशावर थेट परिणाम होणार

1 / 10

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. याचा परिणाम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर होऊ शकतो.

2 / 10

ईपीएफओला (EPFO) सारख्या भविष्यनिर्वाह निधीला व्यवहार्य करण्यासाठी सध्याची पद्धत संपवायला हवी, असा सल्ला कामगार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामगारांशी संबंधित संसदीय समितीला दिला आहे.

3 / 10

सध्याच्या घडीला डिफाईन्ड बेनिफिट्स व्यवस्था वापरात आहे. तिच्याऐवजी डिफाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू करण्याची शिफारस कामगार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

4 / 10

डिफाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास पीएफचे सदस्य असलेल्यांना अंशदान म्हणजेच त्यांच्या योगदानानुसार फायदा मिळेल.

5 / 10

ईपीएफओकडे २३ लाखांहून अधिक निवृत्ती वेतन धारक असून त्यांना दर महिन्याला १ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळतं. मात्र पीएफमध्ये त्यांचं योगदान या रकमेचं एक चतुर्थांश इतकंदेखील नाही, अशी माहिती कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला दिली.

6 / 10

डिफाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू न केल्यास तर सरकारला दीर्घकाळ ईपीएफओची चालवता येणार नाही, ते व्यवहार्य असणार नाही, असं अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला सांगितलं.

7 / 10

ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टिजनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये किमान निवृत्ती वेतन २ हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र कामगार मंत्रालयाला याची अंमलबजावणी करता आली नाही.

8 / 10

संसदीय समितीनं याबद्दल कामगार मंत्रालयाकडे विचारणा केली. त्यावर किमान निवृत्ती वेतन २ हजार केल्यास सरकारी तिजोरीवर ४ हजार ५०० कोटींचा बोजा पडेल, अशी माहिती मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

9 / 10

किमान निवृत्ती वेतन ३ हजार केल्यास सरकारी तिजोरीवर १४ हजार ५९५ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, अशी आकडेवारी कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला दिली.

10 / 10

ईपीएफओमधील रक्कम शेअर बाजारात गुंतवण्यात आली होती. मात्र कोरोना संकटामुळे यामध्ये तोटा झाल्याची कबुली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.