बिहारमध्ये 'मविआ' पॅटर्न! पवार-ठाकरेंच्या धोरणानं नितीश कुमार सरकार चालवणार?

1 / 10

बिहारमध्ये सरकार बदललं मात्र मुख्यमंत्री तेच आहेत. केवळ पार्टनर बदलले आहेत. सुरुवातीच्या काळात जेडीयूने भाजपाच्या साथीने राज्यात सरकार स्थापन केले. आता आरजेडीसोबत आहे. तेजस्वी यादव दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री बनले आहेत. परंतु भाजपाशी युती तोडून नितीश कुमारांनी आरजेडीसोबत सरकार बनवलं आहे. त्यामुळे सरकार चालवण्याचं मोठं आव्हान नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्यासमोर आहे.

2 / 10

महाराष्ट्रात २०१९ च्या निवडणूक निकालानंतर भिन्न विचारांचे पक्ष एकत्र आले. राज्यात पहिल्यांदाच ऐतिहासिक सत्तांतर घडले. कट्टर विरोधक असलेले शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले. या तिन्ही पक्षांनी राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना केली. त्यानंतर मविआ सरकार चालवण्यासाठी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हाती घेण्यात आला.

3 / 10

बिहारमध्येही नितीश कुमार-तेजस्वी यादव यांनी सरकार चालवण्यासाठी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखला आहे. कुमार- यादव यांनी यापूर्वीही एकत्रित सरकार चालवलेले आहे. परंतु यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. मागील वेळच्या तुलनेने तेजस्वी यादव यंदा जेडीयूपेक्षा ताकदवान आहेत. नितीश कुमारांकडे यंदा केवळ ४३ जागा आहेत तर तेजस्वी यांच्या आरजेडीकडे ७९ आमदार आहेत.

4 / 10

यावेळी आरजेडीचं सरकारमध्ये वजन आहे. ज्या कथित अपमानासाठी नितीश यांनी स्वतःला भाजपापासून दूर केले, त्याच अपमानाचा आणि अस्वस्थतेचा सामना आरजेडीसोबतही करावा लागू शकतो. तेजस्वीला 'खेळ' करायचा असेल, तर त्यांची मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण व्हायला जास्त कसरत करावी लागणार नाही.

5 / 10

हा सगळा खेळ आणखी २-४ आमदारांना 'मॅनेज' करण्याचा असेल आणि 'महागठबंधन ऐवजी जेडीयू'चे आश्चर्यकारक सरकार प्रत्यक्षात येऊ शकेल. नव्या नितीश सरकारवर आरजेडी आणि तेजस्वी यांचा मोठा प्रभाव पडणार हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत जेडीयू-आरजेडीमध्ये काही मुद्द्यांवरून संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

6 / 10

नव्या महाआघाडीतही अंतर्गत वादही आहेत. सीएम नितीश कुमार यांची दारूबंदीचा आग्रह सर्वश्रुत आहे. सर्व बाजूने टीका झाली तरीही कोणत्याही किंमतीत दारूबंदीशी तडजोड करणार नाही, असे ते ठामपणे सांगत आहेत. दुसरीकडे, तेजस्वी यादव दारुबंदीवर टीका करतात. याशिवाय आतापर्यंत त्यांनी नितीश सरकारला रोजगार, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर घेरले होते, मात्र आता ते स्वतः सरकारचा एक भाग आहेत.

7 / 10

भाजपासह नितीश सरकार सात कार्यक्रमावर चालत होते. २०२० च्या निवडणुकीत, JDU ने जाहीरनाम्याऐवजी ७ निश्चय भाग-२ च्या स्वरूपात निश्चय पत्र जारी केले होते. निवडणुकीनंतर सत्तेत आल्यानंतर सरकारची सात धोरणं उद्दिष्टे, मंत्र आणि मार्गदर्शक होते. युवा शक्ती बिहारची प्रगती, मजबूत स्त्री सक्षम स्त्री, प्रत्येक शेतात सिंचनासाठी पाणी, स्वच्छ गाव समृद्ध गाव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ कनेक्टिव्हिटी, सर्वांसाठी आरोग्य सेवा असा समावेश आहे.

8 / 10

आरजेडीने निवडणुकीत मोठी आश्वासने दिली होती. यामध्ये १० लाख सरकारी नोकऱ्या, कंत्राटी पद्धती संपुष्टात आणणे, सर्वांना समान कामासाठी समान वेतन, कार्यरत शिक्षकांना समान वेतनश्रेणी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता आदी आश्वासनांचा समावेश होता. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आरजेडीवरही दबाव असेल, त्यामुळे तेजस्वी किमान काही आश्वासने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील.

9 / 10

महाआघाडीत जेडीयू, आरजेडीशिवाय काँग्रेस, डावे, एचएएम असे विविध पक्ष सामील आहेत. त्यांची विचारसरणी वेगळी, हितसंबंध वेगळे, राजकारण वेगळे. म्हणून, सर्वांमध्ये सामंजस्य आणण्यासाठी समान किमान कार्यक्रमाची आवश्यकता असू शकते.

10 / 10

त्यामुळे घटक पक्षांमधील संघर्षाची शक्यता संपुष्टात येऊ शकते. मात्र, जात गणनेचा मुद्दा हा महाआघाडीतील घटक पक्षांना एकमेकांना घट्ट बांधून ठेवणारा दुवा आहे. याचा अर्थ घटक पक्षांच्या विरोधाभासामुळे जेव्हा जेव्हा सरकार अडचणीत येते तेव्हा त्या भोवऱ्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते मंडल राजकारणाचा वापर करू शकतात.