मोदी सरकार 100 मालमत्तांची विक्री करण्याच्या तयारीत, ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया-BPCL चा लिलाव होणार?

1 / 10

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी वेबिनारच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनेबाबत (Divestment Plan) चर्चा केली.

2 / 10

बंद पडलेल्या सरकारी मालमत्तांची विक्री करुन सरकार अडीच लाख कोटी रुपये उभारण्याचे काम करीत असल्याचे नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.

3 / 10

विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्गुंतवणुकीद्वारे सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले होते.

4 / 10

त्यामुळे असे मानले जात आहे की, सरकार जुलै ते ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया आणि बीपीसीएलसाठी निर्गुंतवणुकीची योजना पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.

5 / 10

दरम्यान, 2021-22 मध्ये भारताला उच्च विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी एक स्पष्ट रुपरेषा तयार करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणाले.

6 / 10

याचबरोबर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बर्‍याच उपक्रमांचे नुकसान होत आहे, अनेकांना करदात्यांच्या पैशातून मदत केली जात आहे. सरकारी कंपन्या केवळ वारसा मिळाला म्हणून चालवल्या जाऊ नयेत, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले.

7 / 10

व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, सरकारने लोककल्याणावर भर दिला पाहिजे. सरकारकडे अशा बर्‍याच मालमत्ता आहेत, ज्यांचा पूर्ण उपयोग झालेला नाही किंवा बिनकामी पडलेल्या आहेत. अशा 100 मालमत्ता बाजारात आणून 2.5 लाख कोटी रुपये उभे केले जातील, असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले.

8 / 10

याशिवाय, सरकार मालमत्ता विक्री (Monetization) आणि आधुनिकीकरणावर (Modernization) लक्ष केंद्रित करीत आहे. खासगी क्षेत्रातून कौशल्य येते, रोजगार उपलब्ध होतात. खासगीकरण आणि मालमत्ता विक्रीतून येणारे पैसे जनतेसाठी खर्च केले जातील, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले.

9 / 10

दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या योजनेवर परिणाम झाला. मीडिया रिपोर्टनुसार सरकार येत्या दोन महिन्यांत एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडला निविदा भरण्यास बोली देऊ शकेल.

10 / 10

जुलै-ऑगस्टपर्यंत ही निर्गुंतवणूक पूर्ण करण्याची सरकारची तयारी आहे. दरम्यान, खासगीकरण आणि मालमत्ता विक्रीच्या निर्णयामुळे भारतीय नागरिकांचे सशक्तीकरण होण्यास मदत होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.