'या' 3 सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण? नीती आयोगाचा सरकारला सल्ला

1 / 10

बँकिंग क्षेत्राला तोट्यातून सावरण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे, की सरकारी बँका जेवढ्या कमी, तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने कामकाज चालेल आणि बँका आर्थिक दृष्ट्याही सशक्त होतील. (संग्रहित छायाचित्र)

2 / 10

याच पार्श्वभूमीवर आता नीती आयोगाने सरकारला तीन बँकांचे खासगीकरण करण्याचा सल्ला दिलाल आहे. नीती आयोगाचे म्हणणे आहे, की सरकारने पंजाब अँड सिंध बँक, यूको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे खासगीकरण करावे. (संग्रहित छायाचित्र)

3 / 10

CNBC-TV18 ने दिलेल्या वृत्तानुसार, नीती आयोगाने सरकारला, सर्व ग्रामीण बँकाचे विलिनीकरण करण्याचाही सल्ला दिला आहे. (संग्रहित छायाचित्र)

4 / 10

देशातील सरकारी बँकांची संख्या कमी करून 5 वर आणावी, अशी सरकारची योजना आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात, सरकारने 10 बँकांचे विलिनीकरण करून 4 बँका केल्या. (संग्रहित छायाचित्र)

5 / 10

याशिवाय, नीती आयोगाने सरकारकडे NBFC ला अधिक सूट देण्याचीशी शिफासर केली आहे. (संग्रहित छायाचित्र)

6 / 10

सरकारने नीती आयोगाच्या शिफाशीनुसार निर्णय घेण्याचे ठरवल्यास, पंजाब अँड सिंध बँक, यूको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या खासगीकरणासाठी बँकिंग कंपनीज (अॅक्वीजिशन अंड ट्रान्सफर) अॅक्ट 170 मध्ये सुधारणा करावी लागेल. कारण या बँकांच्या खासगीकरणानंतर यांचा मालकी हक्क सरकारकडे राहणार नाही. (संग्रहित छायाचित्र)

7 / 10

या बँकांमुळे सरकारचे सातत्याने नुकसानच होत आहे. कारण या बँका सातत्याने घाट्यातच सुरू आहेत. यामुळेच, यातून मार्ग काढण्यासाठी नीती आयोगाने या बँकांचे खासगीकरण करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. बँका जेवढ्या अधिक, तेवढेच अधिक घोटाळ्याची प्रकरणे समोर येतात, असे सरकारचे मत आहे. (संग्रहित छायाचित्र)

8 / 10

गेल्या काही दिवसांपूर्वी वृत्त होते, की घाट्यात सुरू असलेल्या इंडियन पोस्टचेदेखील सरकार ग्रामीण बँकांसोबत विलिनीकरण करू शकते. यानंतर एक नवीन पब्लिक सेक्टर बँत तयार होईल, जी याला घाट्यातून सावरण्याचे काम करेल. (संग्रहित छायाचित्र)

9 / 10

आपल्या आर्ध्याहून अधिक पब्लिक सेक्टर बँकांचा हिस्सा विकण्याची सरकारची योजना आहे. याची सुरुवात बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँकेतील शेअर्स विकून होऊ शकते. (संग्रहित छायाचित्र)

10 / 10

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 जुलैला बँका आणि एनबीएफसीच्या प्रमुखांसह बैठक केली होती. या बैठकीत बँकिंग सेक्टरला पुन्हा पटरीवर आणण्याच्या उपायांवर चर्चा झाली होती. या बैठकीत बँकांना सांगण्यात आले, की कर्ज देण्यास संकोच करू नका, सरकार तुमच्या बरोबर आहे. (संग्रहित छायाचित्र)