गरिबांना कोरोना लसीवर सबसिडी मिळणार?; 'त्या' अहवालामुळे चर्चेला सुरुवात

1 / 10

देशातील कोरोना रुग्णांचा पुन्हा वाढू लागला आहे. दिवाळीच्या दिवसांमध्ये अनेक ठिकाणी नागरिकांनी बाजारपेठांमध्ये गर्दी केली. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे.

2 / 10

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली, महाराष्ट्रासह कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढू लागला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे.

3 / 10

केंद्रानं काही राज्यांमध्ये वैद्यकीय पथकं पाठवली आहेत. तर काही राज्यांमध्ये वैद्यकीय पथकं पाठवण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे.

4 / 10

देशातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्यानं आता सगळ्यांचं लक्ष कोरोनावरील लसीकडे लागलं आहे. कोरोना लस लवकर मिळावी, तिची साठवणूक, वाहतूक व्यवस्थित व्हावी, यासाठी केंद्रानं तयारी सुरू केली आहे.

5 / 10

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कालच कोरोना लसीसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यानंतर आता संसदीय समितीनं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंकडे सुपूर्द केलेल्या अहवालामुळे कोरोना लसीच्या किमतीबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

6 / 10

कोरोनावरील लस गरिबांना अनुदानित दरानं द्यावी, अशी शिफारस संसदीय समितीनं केली आहे. समाजवादीचे पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव या समितीचे अध्यक्ष होते.

7 / 10

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि लसीची निर्मिती करणाऱ्या इतर उत्पादकांशी सहकार्य करार करण्याचा सल्ला समितीनं सरकारला दिला आहे.

8 / 10

सरकारच्या करारांमुळे सर्वसामान्यांना कोरोनावरील लस वाजवी दरात उपलब्ध होईल, असं समितीनं अहवालात नमूद केलं आहे.

9 / 10

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कोरोना लस अनुदानित दरात मिळावी. ग्रामीण भागातल्या जनतेला, शहरांमध्ये झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना अनुदान मिळावं, अशी सूचना समितीनं आपल्या अहवालात केली आहे.

10 / 10

कोरोना लसीचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, तिचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी आरोग्य मंत्रालयानं विशेष काळजी घेण्याच्या सूचनादेखील समितीनं केल्या आहेत.